GST : दही, लस्सी, पनीर आणि मधावर भरावा लागणार 5% GST, जाणून घ्या आजपासून काय स्वस्त आणि काय महाग?


नवी दिल्ली – दिवसेंदिवस वाढत चाललेल्या महागाईच्या काळात आजपासून तुमचा खिसा मोकळा होणार आहे. आता तुम्हाला आजपासून पॅकेज केलेले आणि लेबल केलेले दही, पनीर, लस्सी आणि दैनंदिन वापरातील जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतींवर अधिक जीएसटी भरावा लागेल. गेल्या महिन्यात झालेल्या बैठकीत जीएसटी कौन्सिलने विविध उत्पादनांवरील जीएसटी दरांमध्ये बदल केले आहेत.

याअंतर्गत आता दही, लस्सी, पनीर, मध, तृणधान्ये, मांस आणि मासे यांच्या खरेदीवर 5 टक्के जीएसटी भरावा लागणार आहे. याशिवाय इतर वस्तूंच्या जीएसटी स्लॅबमध्येही बदल करण्यात आले आहेत.

यावर करावा लागणार अधिक खर्च

  • पॅकेज केलेले आणि लेबल केलेले दही, लस्सी, पनीर, मध, तृणधान्ये, मांस आणि मासे यांच्या खरेदीवर 5 टक्के जीएसटी आकारला जाईल.
  • रूग्णालयात रु. 5,000 (नॉन-ICU) पेक्षा जास्त भाड्याने घेतलेल्या खोलीवर 5% GST लागू होईल.
  • चेकबुक जारी करण्यासाठी बँकांकडून आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कावर 15 टक्के जीएसटी द्यावा लागणार.
  • दररोज 1,000 रुपयांपेक्षा कमी भाड्याने असलेल्या हॉटेलच्या खोल्यांवर 12 टक्के जीएसटी.
  • टेट्रा पॅकवरील दर 12 टक्क्यांवरून 18 टक्क्यांपर्यंत वाढले आहेत.
  • छपाई/लेखन किंवा रेखांकन शाई, एलईडी दिवे, एलईडी दिवे यावर 12% ऐवजी 18% GST.
  • नकाशे, अ‍ॅटलेस आणि ग्लोबवर 12 टक्के जीएसटी भरावा लागेल.
  • ब्लेड, चाकू, पेन्सिल शार्पनर, चमचे, काटे असलेले चमचे, स्किमर इत्यादींवर 18 टक्के जीएसटी. आता 12 टक्के.
  • पिठाची गिरणी, डाळ यंत्रावर 5 टक्क्यांऐवजी 18 टक्के जीएसटी.
  • धान्य वर्गीकरण मशिन, डेअरी मशिन, फळ-कृषी उत्पादने वर्गीकरण यंत्रे, पाण्याचे पंप, सायकल पंप, सर्किट बोर्ड यावर 12% ऐवजी 18% GST.
  • मातीशी संबंधित उत्पादनांवर 12 टक्के जीएसटी. तो आता 5 टक्के करण्यात आला आहे.
  • चिटफंड सेवेवरील जीएसटी 12 टक्क्यांवरून 18 टक्के झाला.

या गोष्टी होणार स्वस्त

  • रोपवेद्वारे प्रवासी आणि वस्तूंच्या वाहतुकीवर 5% कर होता, तो आता 18 टक्के झाला आहे.
  • स्प्लिंट्स आणि इतर फ्रॅक्चर उपकरणे, कृत्रिम अवयव, बॉडी इम्प्लांट, इंट्रा-ओक्युलर लेन्स इ. 12 टक्क्यांऐवजी 5 टक्के जीएसटी आकारण्यात येईल.
  • ज्या ऑपरेटर्समध्ये इंधन खर्च समाविष्ट आहे, त्यांच्यासाठी मालवाहतुकीच्या भाड्यावरील जीएसटी 18 टक्क्यांवरून 12 टक्क्यांपर्यंत कमी केला जाईल.
  • संरक्षण दलांसाठी आयात केलेल्या काही वस्तू IGST आकर्षित करणार नाहीत.