कोलंबो : भीषण आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या श्रीलंकेत आजपासून आणीबाणी लागू करण्यात आली आहे. कार्यवाह अध्यक्ष रोनिल विक्रमसिंघे यांनी हा आदेश दिला.
आदेशात म्हटले आहे की, आर्थिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर कायदा आणि सुव्यवस्था आणि जीवनावश्यक वस्तूंचा सुरळीत पुरवठा करण्यासाठी 18 जुलैपासून आणीबाणी लागू करण्यात येत आहे. यापूर्वी 13 जुलै रोजी तत्कालीन राष्ट्रपती गोटाबाया राजपक्षे यांच्या विरोधात प्रचंड गदारोळ आणि जनक्षोभामुळे श्रीलंकेत आणीबाणी लागू करण्यात आली होती. राजपक्षे देशातून पळून गेल्यानंतर विक्रमसिंघे यांना हंगामी अध्यक्ष बनवण्यात आले. यानंतर आणीबाणी उठवण्यात आली, मात्र आता आठवडाभरात दुसऱ्यांदा आणीबाणी लागू करावी लागणार आहे.
देशातून पळून गेले गोटाबाया
श्रीलंकेतील आर्थिक परिस्थिती सहा महिन्यांहून अधिक काळ अनियंत्रित झाली आहे. देशात जीवनावश्यक वस्तू आणि इंधनाचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. यापूर्वीच्या राजपक्षे सरकारवर भ्रष्टाचाराचा आरोप करत लोक अनेकदा रस्त्यावर उतरले होते. गेल्या आठवड्यात संतप्त आंदोलकांनी राजधानी कोलंबे येथील राष्ट्रपती भवनावर ताबा मिळवला होता. यानंतर तत्कालीन राष्ट्रपती गोटाबाया भूमिगत झाले. दोन दिवस वनवासात राहून ते रातोरात देश सोडून पळून गेले. आधी ते मालदीवला गेले आणि तिथून सिंगापूरला पोहोचले.
आणीबाणीचा दीर्घ इतिहास
श्रीलंकेत आणीबाणीचा मोठा इतिहास आहे. 1948 मध्ये इंग्रजांपासून स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आणि त्याआधीही अनेकवेळा देशाने आणीबाणी अनुभवली आहे. 1958 मध्ये स्वातंत्र्यानंतर देशात पहिल्यांदा आणीबाणी लागू करण्यात आली होती, जेव्हा सिंहली ही एकमेव भाषा म्हणून स्वीकारल्याच्या निषेधार्थ परिस्थिती आणखी बिघडली होती.
लिट्टे चळवळीमुळे आणीबाणीची 28 वर्षे
श्रीलंकेत 1983 ते 2011 पर्यंत सर्वात दीर्घकाळ आणीबाणी होती. श्रीलंकन तमिळ आणि सिंहली यांच्यातील हिंसक आणि हिंसक आंदोलनामुळे जवळपास 28 वर्षे आणीबाणी लागू करण्यात आली होती. लिबरेशन टायगर्स ऑफ तमिळ इलम (लिट्टे) हा तामिळ गट श्रीलंकेत वेगळ्या तमिळ राज्याची मागणी करत होता. गृहयुद्धाच्या काळात, आणीबाणीची स्थिती कायम होती. यानंतर 2018 मध्ये मुस्लिमविरोधी हिंसाचारामुळे आणीबाणी लागू करण्यात आली होती.