नवी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालयाने अविवाहित महिलेला 23 आठवड्यांची गर्भधारणा वैद्यकीयदृष्ट्या संपुष्टात आणण्यास नकार दिला आहे. न्यायालयाने सांगितले की, गर्भपात कायद्यांतर्गत सहमतीच्या संबंधातून गर्भधारणा 20 आठवड्यांनंतर संपुष्टात येऊ शकत नाही.
अविवाहित महिलांना 24 आठवड्यांपर्यंत त्यांची गर्भधारणा वैद्यकीयदृष्ट्या संपुष्टात आणू न देणे भेदभावपूर्ण आहे, या महिलेच्या युक्तिवादावर न्यायालयाने केंद्राकडून उत्तर मागितले आहे. याचिकाकर्त्या महिलेचे वय 25 वर्षे असून 18 जुलै रोजी ती गरोदरपणाचे 24 आठवडे पूर्ण करेल. तिने कोर्टात सांगितले की तिच्या जोडीदाराने तिच्याशी लग्न करण्यास नकार दिला होता, ज्याच्याशी तिचे शारीरिक संबंध होते.
लग्नाशिवाय बाळंतपणामुळे तिला मानसिक त्रास होईल, असे याचिकाकर्त्याने ठामपणे सांगितले. याशिवाय तिला सामाजिक कलंकालाही सामोरे जावे लागेल, असे सांगून ती म्हणाली की ती आई होण्यासाठी मानसिकदृष्ट्या तयार नाही.
या याचिकेवर विचार करताना, उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा आणि न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, न्यायालय संविधानाच्या अनुच्छेद 226 नुसार आपल्या अधिकाराचा वापर करताना कायद्याच्या कक्षेबाहेर जाऊ शकत नाही.
उच्च न्यायालयाने 15 जुलै रोजी दिलेल्या आपल्या आदेशात असे नमूद केले की याचिकाकर्ता, जी एक अविवाहित महिला आहे आणि ज्याची गर्भधारणा संमतीच्या संबंधातून झाली आहे, ती गर्भधारणा वैद्यकीय समाप्ती कायदा, 2003 अंतर्गत येत नाही.