नवी दिल्ली : झारखंड उच्च न्यायालयाने यूएपीए प्रकरणातील एका आरोपीला दिलेल्या जामीनाविरोधात गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (एनआयए) पोहोचली. सर्वोच्च न्यायालयाने एनआयएने दाखल केलेली याचिका फेटाळताना तोंडी निरीक्षण केले की, तुम्ही ज्या मार्गाने जात आहात, त्यावरून असे दिसते की एखादी व्यक्ती वृत्तपत्र वाचतानाही तुम्हाला अडचण आहे.
या प्रकरणात आरोपी असलेल्या कंपनीच्या महाव्यवस्थापकावर थर्ड प्रेझेंटेशन कमिटी (टीपीसी) नावाच्या माओवादी गटाशी कथितपणे खंडणीसाठी संबंध असल्याचा आरोप आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला विरोध करताना अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसव्ही राजू यांनी मुख्य न्यायमूर्ती एनव्ही रमण, न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठासमोर सादर केले की, महाव्यवस्थापक टीपीसीच्या झोनल कमांडरच्या सूचनेनुसार खंडणी करायचे. त्यावर सरन्यायाधीश म्हणाले, तुम्ही ज्या मार्गाने जात आहात, त्यावरून असे वाटते की, एकाने वर्तमानपत्र वाचत असले तरी तुम्हाला अडचण असल्याचे म्हणत खंडपीठाने एनआयएची याचिका फेटाळून लावली.
तीन वर्षे तुरुंगात होते महाव्यवस्थापक
संजय जैन, महाव्यवस्थापक, मेसर्स आधुनिक पॉवर अँड नॅचरल रिसोर्सेस लिमिटेड, यांना डिसेंबर 2018 मध्ये खंडणी रॅकेट चालवल्याबद्दल आणि TPC शी संबंधित असल्याबद्दल अटक करण्यात आली. डिसेंबर 2021 मध्ये उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर होईपर्यंत ते कोठडीत होते.
TPC ला पैसे देण्यासाठी UAPA चे कोणतेही कलम नाहीत
आरोपींना जामीन देताना, उच्च न्यायालयाने निरीक्षण केले होते की TPC दहशतवादी कारवायांमध्ये गुंतले असावे, परंतु अपीलकर्त्याने TPC ला रक्कम देणे आणि TPC सुप्रिमोला भेटणे UAPA च्या कलम 17 आणि 18 च्या कक्षेत येत नाही. उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले होते की, प्रथमदर्शनी, UAPA गुन्हे केवळ TPC ने मागितलेली रक्कम भरल्यामुळेच होत नाहीत.