मुंबई : गावात हेलिपॅड असायला काहीच हरकत नाही. मात्र विद्यार्थ्यांना शाळेत जाण्यासाठी चांगला रस्ता व पूल असावा. खिरखंडी येथील मुलींच्या दुर्दशेवर एका याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले तालुक्यातील या गावातील विद्यार्थ्यांना कोयना नदीवरील पुल ओलांडून चार किलोमीटर पायी जंगलाच्या वाटेने शाळेत जावे लागते.
कोयना नदीकाठच्या सातारा जिल्ह्यातील या गावात जाण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्याच्या मुख्य सचिवांना दिले. त्यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढून अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.
न्यायमूर्ती प्रसन्ना वरले आणि न्यायमूर्ती श्रीकांत कुलकर्णी यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गावात तसेच 104 गावांमध्ये रस्ते आणि पुलांचा अभाव कसा आहे, याविषयी नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या वृत्ताची दखल घेतली. पण शिंदेंच्या गावात दोन हेलिपॅड आहेत.’खूप इंटरेस्टिंग. त्यांच्याकडे हेलिपॅड आहेत, पण रस्ते म्हणजे पूल नाहीत, अशी टिप्पणी न्यायमूर्ती वरले यांनी केली.
स्थानिकांना मोटार बोटीने मदत करणारे खासदार श्रीकांत शिंदे हे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे पुत्र असल्याचे अॅडव्होकेट संजीव कदम यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, आता परिस्थिती बदलली आहे. मुख्यमंत्र्यांचे गावही कोयना (नदी) बाधित आहे.
जेणेकरून मुलींना होणार नाही त्रास
गावातील मुला-मुलींना शाळेत जाण्यासाठी लांबचा प्रवास करावा लागू नये, यासाठी काहीतरी केले पाहिजे, असे न्यायाधीशांनी सांगितले. न्यायमूर्ती वराळे म्हणाले की, बदललेल्या परिस्थितीत तुम्ही सकारात्मक परिणामांसह अधिक प्रयत्न का करत नाही? विशेषत: मुलींनी अडचणीत येऊ नये असे आम्हाला वाटते.
तेव्हा न्यायाधीशांनी हेलिपॅड असण्यावर आपला कोणताही आक्षेप नसल्याचे स्पष्ट केले. मात्र विद्यार्थ्यांना मूलभूत सुविधा पुरविल्या पाहिजेत. न्यायमूर्ती वराळे म्हणाले, हेलिपॅड असण्यास हरकत नाही. पण शाळा कॉलेजमध्येही अभ्यासाची व्यवस्था असायला हवी.
कदम म्हणाले की, सातारा आणि सांगलीतील विकसित कुटुंबांच्या पुनर्वसनासाठी सरकारला यापूर्वीच सूचना दिल्या आहेत. न्यायमूर्ती वराळे म्हणाले की, जे शक्य आहे ते केले पाहिजे. या सगळ्यावर कायमस्वरूपी उपाय शोधा. न्यायमूर्तींनी मुख्य सचिवांना वित्त, नागरी आणि विकास, सामाजिक न्याय आणि शिक्षण या खात्यांच्या सचिवांसोबत बैठक घेण्याचे निर्देश दिले आणि त्यांचे अभिप्राय आणि अभिप्राय घेतल्यानंतर मुख्य सचिव कायमस्वरूपी उपाय अहवाल तयार करतील.