नवी दिल्ली – देशात कोरोनाचा कहर अद्यापही कायम आहे. दररोज 15 हजार बाधित आढळून येत आहेत आणि मृतांचा आकडाही वाढत आहे. कोरोनापासून बचाव करण्यासाठी सरकार लोकांना लस घेण्याचे आवाहन करत असतानाच आता काही निष्काळजीपणाही समोर आला आहे. बूस्टर डोसबाबत एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. अहवालानुसार, सध्या 92 टक्के भारतीय जे कोरोना लसीच्या तिसऱ्या किंवा बूस्टर डोससाठी पात्र आहेत, त्यांना अद्याप बुस्टर डोस घेतलेला नाही. बूस्टर डोस घेणे अनिवार्य असल्याचे सरकार वारंवार लोकांना आग्रह करत आहे. आता बळजबरीने सरकारने राष्ट्रीय 75 दिवसांचे मोफत लसीकरण जाहीर केले. यावरून ही मोहीम लसीकरणासाठी किती महत्त्वाची आहे, हे लक्षात येते. संपूर्ण संख्येत, भारतातील अंदाजे 594 दशलक्ष प्रौढांना बूस्टर डोस मिळण्यास उशीर झाला आहे.
बूस्टर डोस घेण्यासाठी लोक पुढे यावेत यासाठी सरकार बदलत आहे धोरण
सर्व प्रौढांसाठी कोरोना लसींचा बूस्टर डोस जाहीर केल्यानंतर 95 दिवसांनी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. याआधी केंद्र सरकारने 6 जुलै रोजी दुसरा डोस आणि बुस्टर डोसमधील अंतर नऊवरून सहा महिन्यांपर्यंत कमी करण्याची घोषणा केली होती. परंतु लसींच्या मोफत तरतुदीमुळे लोक बूस्टर डोस घेणे सुरू करतील, असा युक्तिवाद करणे पुरेसे आहे का?
60 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या 73% वृद्धांनी घेतला नाही बूस्टर डोस
सरकारने देशभरात 60 वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या लोकांसाठी आणि फ्रंटलाइन आणि आरोग्य सेवा कर्मचाऱ्यांसाठी मोफत बूस्टर डोसची घोषणा केली होती. 12 जुलै रोजी प्रसिद्ध झालेल्या आकडेवारीवरून असे दिसून आले आहे की 35% फ्रंटलाइन कामगार पात्र होते आणि 39% आरोग्यसेवा कर्मचार्‍यांचा बूस्टर शॉट नव्हता. 60 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या लोकांमध्ये सर्वाधिक अनिच्छा दिसून आली, ज्यापैकी 73 टक्के लोकांनी बूस्टर डोस घेतलेला नाही.