नवी दिल्ली – पीएम केअर्स फंडाच्या पारदर्शकतेबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर पीएमओने दिलेल्या एक पानाच्या उत्तरावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने पीएम केअर्सच्या कायदेशीर चौकटीशी संबंधित प्रश्न “महत्त्वाचा” असल्याचे म्हटले आहे. दुसरीकडे, पंतप्रधान कार्यालयाने दिलेल्या एका पानाच्या उत्तरावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने मंगळवारी आक्षेप घेतला.
सरन्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा आणि न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावर सुनावणी करताना सांगितले की, तुम्ही या प्रकरणी उत्तर दाखल केले आहे. एवढ्या महत्त्वाच्या मुद्द्यावर फक्त एक पान? हे फक्त एका पानाचे उत्तर आहे. प्रदीप कुमार श्रीवास्तव (अवर सचिव, पंतप्रधान कार्यालय) यांचे हे प्रतिज्ञापत्र आहे. त्यापलीकडे काही नाही? एवढा महत्त्वाचा मुद्दा आणि त्यावर एकच पान उत्तर आहे. याबाबत सविस्तर अहवाल द्यायला हवा होता.
न्यायालयाने काय म्हटले : न्यायालयाने केंद्राचे प्रतिनिधित्व करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना सांगितले की, तुम्ही तुमचे उत्तर योग्य पद्धतीने दाखल करा. हे प्रकरण इतके सोपे नाही. यावर सविस्तर उत्तर हवे आहे. कारण हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयातही जाणार आहे. उपस्थित केलेल्या प्रत्येक मुद्द्यावर आम्हाला आदेश द्यावा लागेल.
4 आठवड्यांसाठी दिला होता वेळ: न्यायालयाने या प्रकरणाची यादी 16 सप्टेंबरसाठी ठेवली आहे, अधिकाऱ्यांना चार आठवड्यांच्या आत या प्रकरणात “तपशीलवार उत्तर” दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
याचिकेत केली मागणी : पीएम केअर्स फंडाबाबत याचिकाकर्ते सम्यक गंगवाल यांनी ज्येष्ठ वकील श्याम दिवाण यांच्यामार्फत हा निधी राज्यघटनेच्या कलम 12 अन्वये सरकारची संस्था म्हणून घोषित करण्याची मागणी केली आहे. याशिवाय निधीचा लेखापरीक्षण अहवालही पीएम केअर्सच्या वेबसाइटवर वेळोवेळी जारी केला जावा.
यापूर्वी पंतप्रधान कार्यालयाच्या अवर सचिवाच्या वतीने या प्रकरणी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले होते. ज्यामध्ये पंतप्रधान केअर्स ट्रस्टमध्ये त्यांची कार्ये पार पाडत असल्याचे सांगण्यात आले होते. यात पारदर्शकता आहे आणि निधीचे लेखापरीक्षकाकडून लेखापरीक्षण केले जाते.