नवी दिल्ली – उत्तर प्रदेशातील बुलडोझर कारवाई प्रकरणी आज पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यादरम्यान दोन्ही बाजूंमध्ये जोरदार वादावादी झाली. जमियतचे वकील दुष्यंत दवे म्हणाले की, देशातील एका समुदायाविरुद्ध पिक अँड चॉइस अशी वागणूक दिली जात आहे. ते म्हणाले की, समाजाच्या न्यायासाठी योग्य कारवाई केली जात नाही. यावर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, देशात दुसरा कोणताही समुदाय नाही आणि फक्त भारतीय समुदाय आहे. सॉलिसिटर जनरल म्हणाले की कायदेशीर कारवाई विनाकारण सनसनाटी केली जात आहे.
बुलडोझरची कारवाई थांबवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार
युक्तिवाद ऐकल्यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्यांमध्ये विध्वंस प्रतिबंधित करणारे अंतरिम निर्देश देण्यास नकार देत, असे म्हटले की ते अधिकाऱ्यांना कारवाई करण्यापासून रोखणारा सर्वसमावेशक आदेश देऊ शकत नाही.
उत्तर प्रदेश सरकारने दाखल केले शपथपत्र
उत्तर प्रदेश सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, उत्तर प्रदेशमध्ये कायद्यानुसार कारवाई करण्यात आली आहे, ज्यांनी अवैध अतिक्रमण केले आहे, उत्तर प्रदेश सरकारने त्या लोकांवर कायदेशीर कारवाई केली आहे. खोट्या याचिका दाखल करून बेकायदा बांधकाम करणाऱ्यांना वाचवण्याची योजना सुरू असल्याचे सरकारने सांगितले. प्रयागराज येथील विध्वंसाचे प्रकरण अलाहाबाद उच्च न्यायालयात प्रलंबित असेल, तर ते सर्वोच्च न्यायालयात न्यावे लागेल, असे उत्तर प्रदेश सरकारने म्हटले आहे. उत्तर प्रदेश सरकारने म्हटले की, सहारनपूर प्रकरणात सरकारने नोटीस न देता बेकायदेशीर बांधकाम पाडण्याच्या युक्तिवादाला पूर्ण पुरावे दिले आहेत. यासाठी बेकायदा बांधकाम करणाऱ्यांसोबतच हाणामारीत सहभागी असलेल्या आरोपींनाही संरक्षण मिळावे, यासाठी अन्य पद्धतींचा अवलंब केला जात आहे.