कोची – केरळ उच्च न्यायालयाने संमतीने लैंगिक संबंध ठेवण्याच्या एका प्रकरणात महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली आहेत. अशात विवाहास नकार दिल्याने बलात्कारप्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या वकिलाला उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. यासोबतच उच्च न्यायालयाने म्हटले की, लग्नास नकार दिल्याने बलात्काराचा गुन्हा होत नाही.
कोची येथील केरळ उच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले आहे की बलात्कार तेव्हाच होतो, जेव्हा संमतीने लैंगिक संबंध नसतात किंवा संमतीचा भंग होतो. न्यायमूर्ती बेचू कुरियन थॉमस यांनी वकिलाने दाखल केलेल्या जामीन अर्जावर निकाल देताना हे निरीक्षण नोंदवले. आरोपी वकिलावर चार वर्षांपासून सहकाऱ्यासोबत प्रेमसंबंध ठेवून दुसऱ्या महिलेशी लग्न करण्याचा निर्णय घेतल्याचा आरोप आहे.
स्त्री आणि पुरुष यांच्यातील लैंगिक संबंध हे तिच्या इच्छेविरुद्ध किंवा तिच्या संमतीशिवाय किंवा जबरदस्तीने आणि फसव्या संमतीने केले गेले, तरच बलात्कार मानले जाऊ शकतात, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
केरळ उच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की दोन इच्छुक प्रौढांमधील लैंगिक संबंध हे भारतीय दंड संहितेच्या कलम 376 च्या कक्षेत बलात्काराच्या गुन्ह्यासारखे नाही. फसवणूक करून किंवा चुकीच्या पद्धतीने लैंगिक संबंध निर्माण केले गेले, तर तो बलात्कार समजला जाईल. जरी संमतीने बनलेल्या नात्याचे नंतर लग्नात रूपांतर झाले नाही, तरी ते बलात्कार ठरत नाही.
लैंगिक संबंधानंतर लग्नास नकार देणे किंवा नातेसंबंधाचे लग्नात रूपांतर करण्यात अयशस्वी होणे, याला गैरवर्तन मानले जाऊ शकत नाही. स्त्री आणि पुरुष यांच्यातील लैंगिक संबंध केवळ स्त्रीच्या इच्छेविरुद्ध किंवा तिच्या संमतीशिवाय केले गेले असतील, तरच ते दुष्कृत्य ठरू शकते.