मुंबई: एनएसईच्या माजी प्रमुख चित्रा रामकृष्ण प्रकरणासंदर्भात गृह मंत्रालयाच्या आदेशानुसार सीबीआय देशभरात नव्याने छापे टाकत आहे. चित्रा आणि मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांच्याविरोधात नवीन एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. याबाबत मुंबई, पुणे आणि इतर शहरांमध्ये तपास सुरू आहे. सीबीआयच्या सूत्रांनी सांगितले की, नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज (NSE) अधिकाऱ्यांचे फोन बेकायदेशीरपणे टॅप करणे आणि इतर अनियमिततेसाठी हा नवीन गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
ईडीने केली होती माजी पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांची चौकशी
यापूर्वी 5 जुलै रोजी मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त संजय पांडे एनएसईच्या को-लोकेशन घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ईडीसमोर हजर झाले होते. नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज को-लोकेशन घोटाळ्याप्रकरणी संजय पांडे यांना चौकशीसाठी बोलावण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. तो दिल्लीतील ईडीच्या कार्यालयात हजर झाला होता. पीएमएलए कायद्यांतर्गत त्यांचे जबाब नोंदवण्यात आले. 1986 च्या बॅचचे आयपीएस संजय पांडे यांचा मुंबई पोलिस आयुक्तपदाचा कार्यकाळ बराच वादात सापडला होता. 30 जून रोजी ते निवृत्त झाले. यानंतर तीन दिवसांनी त्यांना ईडीने समन्स पाठवून हजर केले होते.
स्वत:च्या कंपनीने केलेले ऑडिट
वास्तविक, संजय पांडे यांनी चित्रा रामकृष्ण प्रकरणात ऑडिट कंपनी स्थापन केली होती. ही कंपनी फक्त पांडे यांची होती. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, संजय पांडे यांची चौकशी त्यांच्या कंपनी इसेक सिक्युरिटीज प्रायव्हेट लिमिटेडच्या कामकाजाशी संबंधित आहे. एजन्सीने या प्रकरणी एनएसईच्या माजी व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी चित्रा रामकृष्ण यांचे बयान आधीच नोंदवले आहे. रामकृष्ण सध्या तिहार तुरुंगात आहेत. त्याला आणि समूहाचे माजी कार्यकारी अधिकारी आनंद सुब्रमण्यम यांना केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने मार्चमध्ये NSE सह-स्थान घोटाळ्याप्रकरणी अटक केली होती.
काय आहे को-लोकेशन स्कॅम?
शेअर खरेदी-विक्रीचे केंद्र असलेल्या देशातील प्रमुख नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंजमधील काही ब्रोकर्सना अशी सुविधा देण्यात आली होती, जेणेकरून त्यांना शेअर्सच्या किमतींची माहिती इतरांपेक्षा लवकर मिळू शकेल. याचा फायदा घेऊन ते प्रचंड नफा कमवत होते. हे बहुधा NSE च्या डिम्युच्युअलायझेशन आणि पारदर्शकतेवर आधारित फ्रेमवर्कचे उल्लंघन करत होते. रिग्ड इनसाइडर्सच्या मदतीने सर्व्हरचे को-लोकेशन करून त्यांना थेट प्रवेश देण्यात आला. सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडियाला या संदर्भात एक अज्ञात माहिती प्राप्त झाली. एनएसईच्या अधिकाऱ्यांच्या मदतीने काही दलाल आधीच माहितीचा फायदा घेत असल्याचा आरोप करण्यात आला. एनएससीच्या खरेदी-विक्रीतील तेजीचा विचार करता, पाच वर्षांत घोटाळ्याची रक्कम 50,000 कोटी रुपये असल्याचा अंदाज आहे.