नवी दिल्ली : इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट (IISD) च्या नवीन अहवालात म्हटले आहे की ग्लोबल वॉर्मिंग 1.5 अंश सेल्सिअसपर्यंत मर्यादित ठेवण्याच्या प्रयत्नांमध्ये भारताच्या जीवाश्म इंधनाच्या उत्पन्नात मोठी घट होऊ शकते. मात्र, आगामी नियोजनामुळे एकूण महसुलातील तूट दूर करता येईल, असेही सांगण्यात आले. भारताला 2019 मध्ये जीवाश्म इंधन उत्पादन आणि वापरातून US$ 92.9 अब्ज महसूल मिळाला, जो त्याच्या एकूण सरकारी महसुलाच्या 18 टक्के होता.
IISD ने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की ग्लोबल वॉर्मिंग 1.5 अंश सेल्सिअसपर्यंत मर्यादित ठेवण्याच्या उपायांमुळे 2019 च्या पातळीपेक्षा 2050 पर्यंत महसूल सुमारे 65 टक्क्यांनी कमी होऊ शकतो. 2015 च्या पॅरिस करारामध्ये, देशांनी जागतिक सरासरी तापमानातील वाढ 2 °C च्या खाली ठेवण्यास आणि तापमानातील वाढ 1.5 °C पर्यंत मर्यादित ठेवण्यासाठी प्रयत्न करण्यास सहमती दर्शविली.
पॅरिस करार अंमलात येण्यासाठी, जगाला जीवाश्म इंधन बंद करावे लागेल, ज्यामुळे संबंधित महसुलात मोठी घट होईल. हा अहवाल सहा उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांमधील जीवाश्म इंधन टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याच्या संभाव्य आर्थिक परिणामांकडे पाहतो आणि बदल व्यवस्थापित करण्यासाठी धोरणे सुचवतो.
ब्राझील, रशिया, भारत, इंडोनेशिया, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका जगातील लोकसंख्येपैकी 45 टक्के आहेत, तर या देशांचा कार्बन डायऑक्साइड (CO2) उत्सर्जनाचा वाटा 45 टक्के आहे. हे देश विशेषत: जीवाश्म इंधनाच्या महसुलावर अवलंबून असल्यामुळे ऊर्जा संक्रमणाच्या आर्थिक प्रभावांना असुरक्षित आहेत. अभ्यासात असे आढळून आले की 2050 पर्यंत, या देशांमधील एकूण जीवाश्म इंधनाची कमाई सामान्य परिस्थितीपेक्षा US$570 अब्ज कमी असू शकते.