नवी दिल्ली – सोशल मीडियावर द्वेष पसरवणाऱ्या आणि हिंसाचाराला चालना देणारे आक्षेपार्ह साहित्य टाकणाऱ्यांना भविष्यात कठोर शिक्षा भोगावी लागणार आहे. अशा कृत्यांना आळा घालण्यासाठी सरकार द्वेषयुक्त भाषण विरोधी कायदा आणण्याच्या तयारीत आहे. या कायद्याद्वारे हिंसा-द्वेष पसरवणाऱ्या भाषण-साहित्याची व्याख्या ठरवली जाणार आहे.
सध्या या कायद्याचा मसुदा तयार करण्यात येत आहे. यावर्षी संसदेत विधेयक मंजूर करून हा कायदा लागू करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सध्या कायद्याचा मसुदा तयार केला जात आहे. मसुदा तयार करताना द्वेष पसरवणे, हिंसाचार भडकावणे आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याशी संबंधित कायद्यांच्या सर्व बाबींची काळजी घेतली जात आहे.
मसुदा तयार केल्यानंतर त्यावर जनतेचे मत घेतले जाईल. मत मांडताना नवीन तथ्ये समोर आल्यास त्यांचा कायद्याच्या मसुद्यात समावेश केला जाईल. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने देखील सरकारला सोशल मीडियाद्वारे द्वेष पसरवण्याच्या वाढत्या प्रकरणांची दखल घेण्यास सांगितले होते.
का आवश्यक आहे कायदा?
जगभरात हिंसाचार आणि द्वेष पसरवण्यासाठी सोशल मीडिया हे सर्वात मोठे माध्यम बनत आहे. सोशल मीडिया कंपनी मेटाने रविवारी मे महिन्याचा अहवाल सादर केला. या अहवालात असे म्हटले आहे की, एप्रिल महिन्याच्या तुलनेत यावर्षी मे महिन्यात फेसबुकवर 38 टक्के आणि इन्स्टाग्रामवर 86 टक्क्यांनी भडकाऊ मजकूर वाढला आहे.