वाराणसी – वाराणसी येथील ज्ञानवापी येथे असलेल्या शृंगार गौरीचे नियमित दर्शन आणि इतर देवतांचे जतन करण्याच्या प्रकरणी उन्हाळी सुट्टीनंतर सोमवारी सुनावणी झाली. राखी सिंगसह पाच महिलांच्या वतीने जिल्हा न्यायाधीश डॉ.अजय कृष्ण विश्वेश यांच्या न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यात आज मुस्लीम पक्षाने आपले म्हणणे मांडले. यानंतर न्यायालयाने 12 जुलै ही पुढील सुनावणीची तारीख निश्चित केली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आदेश 7 नियम 11 अन्वये खटला कायम ठेवण्यायोग्य आहे की नाही यावर न्यायालयात वाद सुरू आहे. आज मुस्लीम बाजूच्या अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमिटीच्या वतीने वकील अभय यादव यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला. तो पुढील तारखेला खटला फेटाळण्याचे कारण स्पष्ट करेल. याआधी केवळ वादी-प्रतिवादी आणि वकिलांनाच सुनावणीसाठी कोर्टरूममध्ये प्रवेश दिला जात होता. न्यायालयाच्या आवारात मोठ्या प्रमाणात फौजफाटा तैनात करण्यात आला होता. प्रवेशद्वारावरही बंदोबस्त वाढवण्यात आला होता.
येथे, हिंदू पक्षांपैकी एक असलेल्या राखी सिंगने सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील हरिशंकर जैन आणि विष्णू जैन यांना हटवले आहे. मानबहादूर सिंग, शिवम गौर आणि अनुपम द्विवेदी हे खटला लढणार आहेत. या संदर्भात राखी सिंगच्या वतीने वकलतनामा न्यायालयात दाखल करण्यात आला होता. सोमवारी झालेल्या सुनावणीपूर्वी राखी सिंगचे वकील जितेंद्र सिंह बिसेन यांनीही हरिशंकर जैन आणि विष्णू जैन यांच्यावर अनेक आरोप केले होते.
उन्हाळी सुट्टीनंतर आजपासून सुरू झाली सुनावणी
दिल्लीच्या राखी सिंह आणि वाराणसीच्या लक्ष्मी देवी, सीता शाहू, मंजू व्यास आणि रेखा पाठक यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ विभाग) यांच्या न्यायालयाने ज्ञानवापी परिसराचे सर्वेक्षण करून तेथील वजुखानामध्ये दावा केलेल्या शिवलिंगाला सील ठोकण्याचे आदेश दिले होते. याला अंजुमन इंतजामिया यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर हे प्रकरण दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ विभागीय रवीकुमार दिवाकर यांच्या न्यायालयातून जिल्हा न्यायाधीशांच्या न्यायालयात वर्ग करण्यात आले असून, या संपूर्ण प्रकरणाच्या देखभालीबाबत सुनावणी झाली. 26 मे ते 30 मे या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीशांच्या न्यायालयात सुनावणी झाली. उन्हाळी सुट्टीमुळे ही सुनावणी 4 जुलैपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली. 30 मे नंतर या प्रकरणावर आज सुनावणी झाली. 30 मे रोजीही मुस्लिम पक्षाच्या वकिलांनी आपली बाजू मांडली होती.
यापूर्वी, मसाजिद समितीच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला होता की येथे विशेष प्रार्थना स्थळ विधेयक 1991 लागू होईल, ज्यामध्ये स्वातंत्र्याच्या वेळी धार्मिक स्थळांची स्थिती तशीच राहील. तर हिंदू पक्षाचा असा युक्तिवाद आहे की येथील कन्नू हे विशेष धार्मिक स्थळ लागू होणार नाही, कारण स्वातंत्र्यानंतरही येथे शृंगार गौरीची पूजा केली जात होती.
अंजुमन इंतजामियातर्फे वकील अभय नाथ यादव यांनी बाजू मांडताना आक्षेपात दर्शविलेल्या 52 पैकी 39 मुद्द्यांवर युक्तिवाद केला आणि दाव्याच्या योग्यतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्याचा युक्तिवाद अजूनही सुरू आहे. आता 12 जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे. हिंदू बाजूने दाखल केलेला खटला कायम ठेवण्यायोग्य आहे की नाही हे या दिवशी होऊ शकते.