Business News : पेट्रोल आणि डिझेलवर नव्या करामुळे सरकारला मिळणार 67425 कोटी, UPI व्यवहार 10 लाख कोटींच्या पुढे, वाचा महत्त्वाची बातमी


नवी दिल्ली: विमान वाहतूक कंपन्यांच्या पेट्रोल-डिझेल आणि इंधन निर्यातीवर कर लादल्यानंतर अर्थ मंत्रालयाने सांगितले की, या व्यतिरिक्त, कच्च्या तेलाचे उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांवर प्रति टन 23,250 रुपये अतिरिक्त कर लावण्यात आला आहे. हा एक प्रकारचा कर आहे, जो अधिक नफा कमावणाऱ्या कंपन्यांवर लावला जातो.

हे ONGC, ऑइल इंडिया, वेदांत इत्यादी सरकारी आणि खाजगी कंपन्यांना लागू होईल. सरकारला वार्षिक 67425 कोटी रुपये मिळतील. देशात दरवर्षी 30 दशलक्ष टन कच्च्या तेलाचे उत्पादन होते.

पेट्रोल पंपावरील पुरवठा वाढवण्याचे उद्दिष्ट
देशांतर्गत पेट्रोल पंपावरील पुरवठा वाढविण्याच्या उद्देशाने निर्यातीवर लावले जाणारे शुल्क आहे. अलीकडच्या काळात मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि गुजरातसह काही राज्यांमध्ये पुरवठा कमी होता.

SEBI ने PGIM आणि CEO ला दंड ठोठावला
SEBI ने PGIM म्युच्युअल फंड आणि त्याचे CEO अजित मेनन यांच्यासह एकूण 3 जणांना 36 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास हा दंड ठोठावण्यात आल्याचे नियामकाने सांगितले. त्यांच्यासोबत फंड हाउसचे फंड मॅनेजर कुमारेश, पुनीत आणि राकेश सुरी हेही दोषी आढळले आहेत. त्यांना प्रत्येकी दोन लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. हे प्रकरण 2018 ते 2019 पर्यंतचे आहे. दुसऱ्या प्रकरणात, सेबीने कोटक म्युच्युअल फंड आणि त्यांच्या एमडीवरही मोठा दंड ठोठावला आहे.

मे महिन्यात व्हॉट्सअॅपनेबंद केली 19 लाखांहून अधिक भारतीय खाती
मेटा-मालकीच्या व्हॉट्सअॅपने मे महिन्यात 1.9 दशलक्ष भारतीय खात्यांवर बंदी घातली. मेसेजिंग प्लॅटफॉर्मच्या ताज्या मासिक अहवालानुसार, यूजर्सच्या तक्रारी आल्यानंतर व्हॉट्सअॅपने हे पाऊल उचलले आहे.

गेल्या वर्षी लागू झालेल्या नवीन IT नियमांतर्गत, मोठ्या डिजिटल प्लॅटफॉर्म्स म्हणजेच 50 लाखांहून अधिक वापरकर्ते असलेल्या प्लॅटफॉर्मवर दरमहा अनुपालन अहवाल प्रकाशित करणे आवश्यक आहे. अहवालात आलेल्या तक्रारी आणि केलेल्या कारवाईचा तपशीलही नमूद करणे बंधनकारक आहे.

जूनमध्येही UPI व्यवहार 10 लाख कोटींच्या पुढे गेले
जूनमध्ये यूपीआयचा व्यवसाय 10.14 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होता. सलग दुसऱ्या महिन्यात 10 लाख कोटींचा टप्पा पार केला आहे. मात्र, मे महिन्याच्या तुलनेत त्यात 3 टक्क्यांनी घट झाली आहे. मे महिन्यात 5.95 अब्ज व्यवहार झाले होते. एप्रिलमध्ये 9.83 लाख कोटी रुपयांची उलाढाल झाली. त्यानंतर 5.58 अब्ज व्यवहार झाले.

9 महिन्यांच्या नीचांकी पातळीवर उत्पादन क्रियाकलाप
देशातील उत्पादन क्रियाकलाप जूनमध्ये नऊ महिन्यांतील नीचांकी पातळीवर पोहोचला. मात्र, त्यात 12 महिने सातत्याने वाढ होत होती. मासिक सर्वेक्षणात, खरेदी व्यवस्थापक निर्देशांक (PMI) मे महिन्यातील 54.6 वरून जूनमध्ये 53.8 वर घसरला. गेल्या सप्टेंबरनंतरची ही सर्वात कमकुवत वाढ होती. मात्र, तो सलग 12व्या महिन्यात 50 च्या वर राहिला आहे. 50 च्या वर म्हणजे विस्तार आणि खाली म्हणजे घट.

तज्ज्ञांच्या मते, भौगोलिक-राजकीय तणावामुळे वाढत्या महागाईपासून ते रुपयाच्या कमजोरीपर्यंत अनेक कारणे आहेत, ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेवर दबाव येत आहे. त्यामुळे पीएमआयमध्ये घट दिसून आली आहे. PMI डेटा जारी करताना, S&P ने असेही म्हटले आहे की आव्हानात्मक वातावरणात उत्पादन क्रियाकलापातील वाढ खूपच उत्साहवर्धक आहे, जरी थोडीशी मंदी आहे.

सर्वेक्षणानुसार, वाढती महागाई व्यवसायाच्या आत्मविश्वासावर वर्चस्व गाजवत आहे. यासह, भावना 27 महिन्यांच्या नीचांकी पातळीवर पोहोचल्या आहेत. मात्र, नोकरीच्या आघाडीवर सलग चौथ्या महिन्यात वाढ झाली आहे.

4 जुलै रोजी स्टार्टअप रँकिंग
वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालय सोमवारी स्टार्टअप्सच्या तिसऱ्या आवृत्तीची क्रमवारी जाहीर करेल. यामध्ये सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश असेल. पहिली आवृत्ती 2018 मध्ये आणि दुसरी सप्टेंबर 2020 मध्ये रिलीज झाली. गेल्या क्रमवारीत गुजरात पहिल्या क्रमांकावर होता.

ऊर्जा वापर 17.2 टक्क्यांनी वाढून 134 अब्ज युनिट्स झाला
तीव्र उष्णता आणि आर्थिक क्रियाकलापांमुळे जूनमध्ये ऊर्जा वापर 17.2 टक्क्यांनी वाढून 134.13 अब्ज युनिट्सवर पोहोचला. वर्षभरापूर्वी याच महिन्यात 114.48 अब्ज युनिटचा वापर झाला होता. 2020 मध्ये ते 105.08 अब्ज युनिट होते. ऊर्जा मंत्रालयाने सांगितले की, 8 जून रोजी सर्वाधिक 209.8 GW चा वापर झाला. जून 2021 मध्ये 191.24 अब्ज युनिट्स आणि 2020 मध्ये 164.98 अब्ज युनिट्सचा विक्रम होता.