महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळल्यावर नव्याने सत्त्तेत आलेल्या सरकारमध्ये शिवसेना बंडखोर एकनाथ शिंदे यांच्या गळ्यात मुख्यमंत्री पदाची माळ पडल्यावर जेवढा धक्का नागरिकांना बसला नव्हता तेव्हढा धक्का देवेंद्र फडणवीस यांना उपमुख्यमंत्री केल्यावर बसला आहे. यात भाजपचा नक्की डाव काय याचे अनेक तर्क वितर्क सुरु झाले आहेत. या सर्व पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री पदाचे नक्की अधिकार काय हे जाणून घेणे आवश्यक आहे.
उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेताना देवेंद्र फडणवीस यांची नाराजी लपलेली नव्हती आणि त्यावरून पक्षादेश, फडणवीस यांचे पंख कापणे अश्या अनेक चर्चा सुरु आहेत. पण मुख्यमंत्रीपद भुषविल्यानंतर उपमुख्यमंत्री पद घेणारे ते महाराष्ट्रातले पहिले नेते आहे. यापूर्वी अनेकांनी मुख्यमंत्री पद सोडल्यावर मंत्रीपद स्वीकारल्याची उदाहरणे आहेत. पण उपमुख्यमंत्री होणारे देवेंद्र पहिले आहेत. गेली काही वर्षे अनेक राज्यात उपमुख्यमंत्री नेमले गेले आहेत. आंध्रप्रदेश सरकार मध्ये पाच तर बिहार आणि उत्तरप्रदेश मध्ये २-२ उपमुख्यमंत्री आहेत. देशात सध्या एकूण १७ उपमुख्यमंत्री आहेत.
पण विशेष बाब अशी कि १९५० मध्ये जेव्हा देशाची घटना अस्तित्वात आली तेव्हा उपपंतप्रधान किंवा उपमुख्यमंत्री या पदांना मान्यता दिली गेलेली नाही. पण त्याच वेळी सरदार वल्लभभाई पटेल हे पहिले उपपंतप्रधान मात्र झाले होते. अर्थात तेव्हा उपमुख्यमंत्री कुणीच नव्हता. आपल्या संविधानात हे पद नाही. मात्र त्याचा दर्जा कॅबिनेट मंत्री असा आहे. या पदावर असणाऱ्या व्यक्तीला कॅबिनेट मंत्रीप्रमाणेच पगार आणि अन्य भत्ते मिळतात. मात्र स्वतःकडे असलेल्या खात्यांव्यतीरिक्त अन्य खात्यात त्यांना लुडबुड करता येत नाही. कोणतीही बैठक बोलावून त्याचे अध्यक्षपद घेता येत नाही. इतकेच नव्हे तर त्यांच्या खात्याच्या सर्व फाईल सुद्धा मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवून त्यांना मान्यता घ्यावी लागते. बदल्या करण्याचे अधिकार सुद्धा त्यांना नाहीत.
१९५३ मध्ये नीलम संजीव रेड्डी हे देशातले पहिले उपमुख्यमंत्री बनले ते आंध्रप्रदेशात. १९५६ मध्ये ते मुख्यमंत्री बनले तेव्हा मात्र यांनी राज्यात उपमुख्यमंत्री नेमायला नकार दिला होता.