मुंबई – शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री आणि भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री झाल्यानंतरही महाराष्ट्रातील राजकीय पेच पूर्णपणे संपलेले नाही. राजकीय आणि कायदेशीर बाजी मारण्याची प्रक्रिया सुरूच आहे. सुनील प्रभू यांच्या नेतृत्वाखालील उद्धव ठाकरे कॅम्पने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत एकनाथ शिंदे यांच्यासह 16 आमदारांना त्यांच्या अपात्रतेची कारवाई होईपर्यंत विधानसभेतून निलंबित करण्याची मागणी केली. या सर्वांना विधानसभेत येण्यापासून रोखण्यासाठी निर्देश देण्याची विनंतीही प्रभू यांनी केली. मात्र, न्यायालयाने या प्रकरणावर तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला.
मुख्यमंत्री शिंदे आणि त्यांना पाठिंबा देणाऱ्या 15 आमदारांना उद्या सभागृहात येण्यापासून रोखण्यासाठी शिवसेनेचे मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांनी आज सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. या आमदारांना उपसभापतींकडून आलेल्या अपात्रतेच्या नोटिसांवर निर्णय होत नाही, तोपर्यंत त्यांना विधानसभेत प्रवेश देऊ नये, असे पक्षाचे म्हणणे आहे. शिंदे यांनाही तोपर्यंत बहुमत चाचणीपासून रोखण्यात यावे. महाराष्ट्र विधानसभेचे विशेष अधिवेशन 2 आणि 3 जुलै रोजी होणार असल्याने आणि सर्वोच्च न्यायालयाने नव्या अर्जावर तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिल्याने शिंदे यांना तूर्तास मोठा दिलासा मिळाला आहे.
शिवसेनेतर्फे उपस्थित असलेले ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी आज सर्वोच्च न्यायालयासमोरील याचिकेचा उल्लेख केला आणि लवकर सुनावणी घेण्याची मागणी केली. सर्वोच्च न्यायालयाने लवकर सुनावणी घेण्यास नकार दिला आणि 11 जुलै रोजी याचिकेवर विचार करण्यास तयार असल्याचे सांगितले.
उपसभापतींनी दिलेल्या अपात्रतेच्या नोटीसला शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील बंडखोर गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यावर न्यायालयाने पक्षकारांना नोटीस बजावून पुढील सुनावणी 11 जुलै रोजी ठेवली आहे. आमदारांच्या अपात्रतेवर अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही, त्यामुळे त्यांची आमदारकी अबाधित आहे.
विधानसभेचा विश्वास संपादन करण्याच्या राज्यपाल बीसी कोश्यारी यांच्या आदेशाला शिवसेनेने यापूर्वी उद्धव ठाकरे सरकारला आव्हान दिले होते. राज्यपाल कोश्यारी यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना 30 जून रोजी विधानसभेत विश्वासदर्शक ठराव घेण्याचे निर्देश दिले होते. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने 29 जून रोजी प्रदीर्घ चर्चेनंतर राज्यपालांचा आदेश कायम ठेवला होता आणि त्यानंतर लगेचच ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता.
उद्यापासून विधानसभेचे विशेष अधिवेशन
ठाकरे यांनी 29 जून रोजी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर विश्वासदर्शक ठरावाची गरज भासली नाही आणि 30 जून रोजी सायंकाळी शिवसेनेचे बंडखोर नेते शिंदे यांना राज्यपालांनी पदाची शपथ दिली. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. यानंतर मुख्यमंत्री शिंदे यांनी गुरुवारी रात्री मंत्रिमंडळाची पहिली बैठक घेतली आणि 2 आणि 3 जुलै रोजी विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याचा निर्णय घेतला आहे. यादरम्यान शिंदे विश्वासदर्शक ठराव मागू शकतात. सभापतींची निवडही विशेष अधिवेशनातच होऊ शकते. याच प्रक्रियेत अडथळा आणण्याच्या उद्देशाने शिवसेनेने नव्याने अर्ज घेऊन सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.