सरकारची कठोरता : IAS अधिकाऱ्यांना जाहीर करावी लागणार 11 वर्षांची स्थावर मालमत्ता, 60 दिवसांत द्यावा लागणार तपशील


नवी दिल्ली – आयएएस अधिकाऱ्यांकडे देशात किती स्थावर मालमत्ता आहे आणि त्यांना ती कुठून मिळाली, याची माहिती त्यांना कोणत्याही किंमतीत द्यावी लागणार आहे. जर एखाद्या आयएएसने नियमितपणे आपली स्थावर मालमत्ता उघड केली, नसेल तर त्याला आता 11 वर्षांचा तपशील द्यावा लागेल. त्यासाठी केंद्र सरकारने कालमर्यादाही ठरवून दिली आहे. दुसऱ्या शब्दांत याला एकवेळ सूट म्हणता येईल. ज्या विंडोवर आयपीआर दाखल केला जाईल, ती विंडो 15 जुलै ते 14 सप्टेंबरपर्यंत खुली राहील. डीओपीटीने सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहून संबंधित अधिकाऱ्यांनी निर्धारित कालावधीत आयपीआर भरले जातील याची खात्री करून घेण्याचे आवाहन केले आहे.

आयपीआर न भरणाऱ्यांवर कारवाईची तरतूद
आयपीआरबाबत केंद्र सरकार वेळोवेळी कठोर आदेश जारी करत आहे. गेल्या वर्षी, केंद्रात आणि राज्यांमध्ये काम करणाऱ्या सर्व आयएएस अधिकाऱ्यांनाही त्यांच्या कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याने कुठलीही मालमत्ता मिळवली आहे, असा ‘स्रोत’ दर्शवण्यास सांगितले होते. एखाद्या अधिकाऱ्याने कुटुंबाबाहेरील कोणत्याही व्यक्तीच्या नावावर स्थावर मालमत्ता घेतली असेल, तर त्याचा तपशील देणे बंधनकारक आहे. DoPT च्या आस्थापना अधिकारी आणि अतिरिक्त सचिव दीप्ती उमाशंकर यांनी डिसेंबर 2021 मध्ये केंद्र सरकारच्या सर्व सचिवांना आणि सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना पत्र पाठवून वरील माहिती घेण्यास सांगितले होते. त्यांच्या पत्रात असेही लिहिले होते की, जर एखाद्या आयएएस अधिकाऱ्याने 60 दिवसांत (31 जानेवारी 2022 पर्यंत) ही माहिती दिली नाही, तर त्याच्यावर नियमानुसार शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल.

IAS अधिकारी इशाऱ्यांबाबत उदासीन
यानंतरही असे अनेक आयएएस अधिकारी आहेत, ज्यांनी 21 डिसेंबरपर्यंत आयपीआर दाखल केला नाही. देशात 567 आयएएस अधिकारी आपली स्थावर मालमत्ता लपवण्याचा प्रयत्न करत होते. या अधिकाऱ्यांनी स्थावर मालमत्ता विवरणपत्र ‘आयपीआर’ भरण्यास टाळाटाळ केली. 2017 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अखिल भारतीय सेवेच्या अधिकाऱ्यांना आयपीआर दाखल करण्याचे आवाहन केले होते. याचाही लोकसेवकांवर काहीही परिणाम झाला नाही. त्यानंतर दक्षता कारवाईचा धाक दाखवण्यात आला. ही पद्धतही कुचकामी ठरली. त्या काळात असे 32 आयएएस अधिकारी होते ज्यांनी तीन वर्षांहून अधिक काळ आयपीआर दाखल केला नव्हता. कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी, कायदा आणि न्याय विभागाशी संबंधित संसदीय स्थायी समितीने आपल्या अहवालात हा खुलासा केला आहे.

अहवालात म्हटले आहे की, मोठ्या संख्येने आयएएस अधिकारी दरवर्षी स्थावर मालमत्तेचे विवरणपत्र भरत नाहीत. हे सिस्टममधील खोल दोष दर्शवते. याचा अर्थ असा आहे की लोकसेवकांना ‘दक्षता मंजुरी नाकारणे’ यापुढे प्रभावी प्रतिबंध म्हणून काम करत नाही.

567 आयएएस अधिकाऱ्यांनी तीन वर्षांत भरला नाही ‘आयपीआर’
हा अहवाल संसदेच्या शेवटच्या सत्रात कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी, कायदा आणि न्याय विभागाशी संबंधित संसदीय स्थायी समितीचे अध्यक्ष सुशील कुमार मोदी यांनी मांडला होता. या समितीमध्ये लोकसभा आणि राज्यसभेतील 31 सदस्यांचा समावेश होता. अहवालात म्हटले आहे की 567 आयएएस अधिकाऱ्यांनी 2018 ते 2021 दरम्यान आयपीआर सादर केले नाहीत. हा अहवाल दरवर्षी 31 जानेवारीपर्यंत सादर करणे आवश्यक आहे. अनेक वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारने ‘आयपीआर’ दाखल करण्यासाठी ‘ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म’ तयार केले होते. अहवालानुसार, 135 IAS ने 2018 मध्ये IPR सबमिट केला नाही. अशा अधिकाऱ्यांची संख्या 2019 मध्ये 128, 2020 मध्ये 146 IAS आणि 2021 मध्ये 158 IAS यांनी IPR दाखल करणे पूर्णपणे टाळले. विशेष म्हणजे थेट भरतीतून आयएएसमध्ये आलेले अधिकारीही आयपीआर भरण्यास टाळाटाळ करत आहेत. दोन वर्षांहून अधिक काळ आयपीआर दाखल न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची संख्या 64 आहे. तीन वर्षांपासून आयपीआर दाखल न करणाऱ्या आयएएसची संख्या 44 आहे. तीन वर्षांहून अधिक काळ आयपीआर दाखल न करणारेही आहेत.

समितीने विचारले असता डीओपीटीकडून मिळाले हे उत्तर
संसदीय स्थायी समितीने डीओपीटीकडून उत्तर मागितले असता त्याला सडेतोड उत्तर देण्यात आले. त्यात नियमांचा संदर्भ दिला. आयएएसना त्यांची स्थावर मालमत्ता का लपवायची होती, हे स्पष्ट करण्यात आले नाही. संसदीय समितीने कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाला (DoPT) शिफारस केली आहे की दक्षता मंजुरी नाकारण्याव्यतिरिक्त, इतर कठोर उपाय सूचीबद्ध केले जातील. या उपायांचा वापर त्या आयएएस अधिकाऱ्यांवर केला पाहिजे, जे विहित मुदतीत वार्षिक स्थावर मालमत्तेचे विवरणपत्र भरण्यात अयशस्वी ठरतात. डीओपीटीने आपल्या उत्तरात म्हटले आहे की, अखिल भारतीय सेवा (आचार) नियम, 1968 च्या नियम 16(2) नुसार, प्रत्येक सार्वजनिक सेवकाने स्थावर मालमत्तेच्या संदर्भात संपूर्ण तपशील सादर करणे अनिवार्य आहे. वारसाहक्काने मिळालेली, मालकीची, त्याने घेतलेली, भाडेतत्त्वावर घेतलेली, गहाण ठेवलेली, त्याच्या नावावर, कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याच्या नावावर किंवा सार्वजनिक सेवकाने इतर कोणत्याही व्यक्तीच्या नावावर केलेली मालमत्ता होय, तपशील देणे आवश्यक आहे.

डीओपीटीने अनेकदा सूचना दिल्या आहेत
डीओपीटीने एप्रिल 2015 पासून आयपीआर ऑनलाइन भरण्याची सुविधा सुरू केली होती. जानेवारी 2017 रोजी आस्थापना अधिकारी आणि अतिरिक्त सचिवांनी डिसेंबर 2017 च्या DO पत्रात सर्व संवर्गांच्या मुख्य सचिवांना संबोधित केले आणि त्यांच्या अधिकारक्षेत्रातील सर्व IAS अधिकार्‍यांना वेळेवर IPR ऑनलाइन दाखल करण्यासाठी आवश्यक सूचना जारी करण्याची विनंती केली. त्यानंतर, सचिव (पी) यांनी डिसेंबर 2018, नोव्हेंबर 2019 च्या डीओ लेटरद्वारे आणि जानेवारी 2021 च्या ईओ आणि एएस पत्राद्वारे आयएएस अधिकाऱ्यांनी वेळापत्रकानुसार आयपीआर मॉड्यूल आयोजित केले आहे याची खात्री करण्यासाठी सर्व राज्य सरकारांना आवश्यक निर्देश जारी केले आहेत. तुमचा आयपीआर ऑनलाइन सबमिट करावा लागेल.

दक्षता मंजुरीसाठी आवश्यक आहे आयपीआर भरणे
केंद्र सरकारने आय.ए.एस अधिकाऱ्यांना (A) प्रस्ताव यादीत समावेश करण्याच्या हेतूने दक्षता मंजुरी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. (b) पॅनेलमधील कोणतीही प्रतिनियुक्ती किंवा (c) ज्यासाठी केंद्र सरकारची मंजुरी आवश्यक आहे, त्या वेळी संबंधित अधिकाऱ्याच्या दक्षता मंजुरीच्या अधीन. एखाद्या अधिकाऱ्याने पुढील वर्षाच्या 31 जानेवारीपर्यंत मागील वर्षाचे वार्षिक स्थावर मालमत्तेचे विवरणपत्र सादर न केल्यास, त्याला दक्षता मंजुरी नाकारली जाईल. 2020 साठी आयपीआर दाखल न करणार्‍या चुकीच्या IAS अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यासंदर्भात, AIS (आचार) नियम, 1968 च्या नियम 16(2) अंतर्गत कारवाई करण्यासाठी दोषी अधिकाऱ्यांची यादी संबंधित राज्य सरकारांकडे पाठवण्यात आली. संबंधित वेतन नियमांमध्ये सुधारणा करून संबंधित AIS च्या पुढील उच्च श्रेणीत पदोन्नती देण्यासाठी आयपीआर वेळेवर सादर करणे ही एक आवश्यक अट आहे.