मुंबई : एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री करण्याची अनपेक्षित घोषणा करून भाजपने एका बाणाने अनेकांवर निशाणा साधला. उद्धव ठाकरेंना शिवसेनेपासून पूर्णपणे वेगळे करून राज्यात हिंदुत्वाच्या राजकारणाचा एकमेव ध्वजवाहक बनण्याचा मोठा राजकीय जुगार खेळला आहे. सत्ता परिवर्तनाचे लक्ष्य गाठल्यानंतर खरी शिवसेना आणि बाळ ठाकरे यांचे नैसर्गिक वारसदार असल्याचा शिंदे गटाचा दावा बळकट करणे, हे भाजपचे दुसरे लक्ष्य आहे. त्यासाठी शिवसेनेच्या संसदीय पक्ष आणि संघटनेत बंडखोरी व्हायला हवी. शिंदे मुख्यमंत्री झाल्यामुळे हे लक्ष्य गाठणे सोपे होईल, अशी पक्षाला आशा आहे.
सप्टेंबरमध्ये होणाऱ्या बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (बीएमसी) निवडणुकीपूर्वी शिंदे गटाने शिवसेनेवर आपला दावा मजबूत करावा, अशी भाजपची इच्छा आहे. शिंदे गटाला विधीमंडळ पक्षाप्रमाणेच संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या संसदीय पक्षात तसेच पक्ष संघटनेच्या निर्णायक घटकांमध्ये निर्णायक आघाडी मिळाली, तरच पक्ष आणि चिन्हावर शिंदे गटाला अधिकार मिळेल.
भूमिका बदलल्या
फडणवीस 2014 ते 2019 पर्यंत मुख्यमंत्री होते, तर शिंदे सार्वजनिक बांधकाम आणि आरोग्य मंत्री होते. आता दोघांच्याही भूमिका बदलल्या आहेत.
बीएमसी निवडणुकीवर लक्ष
उद्धव शिवसेना आणि ठाकरे यांचा वारसा सांभाळू शकतील की नाही हे महानगरपालिकेच्या निवडणुकीतच ठरणार आहे. याआधी शिवसेनेची संघटना आणि संसदीय पक्ष फुटला नाही, तर उद्धव यांच्यासाठी मार्ग सुकर होऊ शकतो, कारण अडीच दशकांपासून महानगरपालिकेवर शिवसेनेची सत्ता आहे आणि मुंबईच्या मतदारांवर शिवसेनेची पकड आहे. शिंदे यांनी पक्ष काबीज केला, तर पुढचे राजकारण उद्धव यांना अवघड जाईल.
भाजप सातत्याने शिवसेनेतील गटबाजी बाजूला सारून हा त्या पक्षाचा अंतर्गत मामला असल्याचे सांगत आहे. दुसरीकडे भाजप सत्तेसाठी पक्षात फूट पाडत असल्याचा आरोप शिवसेना करत आहे. आता शिंदे मुख्यमंत्री झाल्याने शिवसेनेच्या आरोपांना बळ मिळणार नाही.