आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित सात नियम 1 जुलैपासून म्हणजेच आजपासून बदलत आहेत. यामध्ये क्रिप्टोकरन्सीच्या व्यवहारांवरील टीडीएस, आधार-पॅन कार्ड लिंकेज आणि डीमॅट केवायसी इत्यादींचा समावेश आहे. या व्यतिरिक्त, गॅसच्या किमतींमध्ये सुधारणा आणि इतर अनेक बदल देखील होऊ शकतात. या बदलांचा थेट परिणाम तुमच्या खिशावर होईल.
आधार कार्ड-पॅन लिंक करण्यास 1,000 शुल्क
आधार आणि पॅन कार्ड लिंक करण्यासाठी आता 1000 रुपये लागणार आहेत. आतापर्यंत 500 रुपये होते. मात्र, मार्चपर्यंत ते मोफत होते. मार्च 2023 पर्यंत पॅन लिंक न केल्यास निष्क्रिय होईल. आयकर विभागाच्या वेबसाइटला भेट देऊन तुम्ही ते स्वतः लिंक करू शकता.
निष्क्रिय केले जाईल डीमॅट खाते
जर तुम्ही 30 जूनपर्यंत डिमॅट खात्याचे केवायसी केले नसेल, तर ते आता निष्क्रिय होईल. म्हणजेच तुम्ही शेअर बाजारात खरेदी-विक्री करू शकणार नाही. तुम्ही शेअर विकत घेतला, तरी तो तुमच्या खात्यात ट्रान्सफर होणार नाही. केवायसी पूर्ण झाल्यानंतरच हे हस्तांतरण होईल.
आता क्रिप्टोकरन्सीवर एक टक्का टीडीएस
1 जुलैपासून क्रिप्टोकरन्सीच्या व्यवहारांवर एक टक्का टीडीएस भरावा लागेल. आयकर विभागाच्या म्हणण्यानुसार, यामध्ये सर्व प्रकारच्या NFT आणि डिजिटल चलनांचा समावेश असेल. यंदाच्या अर्थसंकल्पात त्याची घोषणा करण्यात आली.
दुचाकी आणि एसी खरेदी करणे महागणार
1 जुलैपासून दुचाकींच्या किमती वाढणार आहेत. Hero Moto Corp 3,000 रुपयांपर्यंत किंमत वाढवणार आहे. इतर कंपन्याही किमती वाढवण्याच्या तयारीत आहेत. 5 स्टार एसी खरेदी करणे 10 टक्क्यांनी महाग होणार आहे.
भेटवस्तूवर 10% TDS
नवीन TDS नियमानुसार, आता दोन व्यावसायिक किंवा व्यावसायिक यांच्यातील अतिरिक्त नफ्याच्या व्यवहारावर वर्षभरात 20,000 पेक्षा जास्त नफ्यावर 10 टक्के TDS कापला जाईल. हे भेटवस्तू किंवा फायद्यांव्यतिरिक्त कार, प्रायोजित टूर, चित्रपटाची तिकिटे इत्यादी असू शकते. जर डॉक्टर विनामूल्य नमुना घेत असतील, तर त्यावर 10% टीडीएस देखील आकारला जाईल.
क्रेडिट कार्ड न देण्याचे सांगावे लागणार कारण
1 जुलैपासून, बँका किंवा वित्तीय कंपन्यांना ग्राहकांच्या अर्जावर क्रेडिट कार्ड का दिले नाही हे स्पष्ट करणे आवश्यक असेल. यासोबतच पर्यायाने विमा संरक्षणही द्यावे लागणार आहे. ग्राहकाच्या मान्यतेशिवाय कार्ड अपग्रेड करता येत नाही. चूक झाल्यास, कार्ड जारी करणाऱ्याला केवळ शुल्क परत करावे लागणार नाही, तर दंडही भरावा लागेल.
डेबिट कार्डांना आरबीआयची मान्यता नाही
आता बँका कोणत्याही ग्राहकाला त्यांच्या बोर्डाच्या मान्यतेनेच डेबिट कार्ड जारी करू शकतात. यासाठी आरबीआयच्या परवानगीची गरज भासणार नाही. डेबिट कार्ड फक्त बचत आणि चालू खाते असलेल्या ग्राहकांना दिले जाईल. बँक कोणालाही जबरदस्तीने डेबिट कार्ड देऊ शकत नाही.