महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी पहिली बैठक घेतली असून त्यात जुन्या सरकारच्या अनेक निर्णयाचा फेरविचार होणार असल्याचे संकेत दिले आहेत. राज्य सरकारने गुरुवारी झालेल्या या पहिल्याच बैठकीत महाधिवक्ता यांच्याकडे मेट्रो कार शेड आरे कॉलनी मध्येच बनविण्याचा निर्माण प्रस्ताव कॅबिनेट समोर आणला जावा असे आदेश दिले आहेत. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकार काळात आरे कॉलनी मध्ये मेट्रो कार शेडचा निर्णय झाला होता.
देवेंद्र फडणवीस यांनी भूमिगत मेट्रो शेड साठी उद्धव सरकारने निश्चित केलेला कांजूर मार्ग भूखंड कायद्याच्या कचाट्यात सापडल्याचे सांगितले आणि एकनाथ शिंदे यांनी आरे कॉलनी येथेच ही शेड व्हावी या प्रस्तावाला समर्थन दिले असे समजते. मेट्रो शेड हे भाजप आणि शिवसेना यांच्यातील विवादाचे एक प्रमुख कारण होते.
२९ नोव्हेंबर २०१९ मध्ये सत्तेवर येताच उद्धव ठाकरे यांनी आरे येथील मेट्रो कार शेडचा निर्णय फिरविला होता. पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या हट्टापाई हा निर्णय घेतल्याची टीका त्यावेळी शिवसेनेवर झाली होती. मात्र कांजूर मार्ग येथे मेट्रो शेड साठी मुंबई उच्च न्यायालयाने डिसेंबर २०२० मध्ये स्थगिती दिली आहे. केंद्र सरकारने हा भूखंड त्यांच्या अखत्यारीत असल्याची याचिका न्यायालयात दाखल केली होती. त्यानंतर न्यायालयाने या प्रकल्पाला स्थगिती दिली होती. ठाकरे सरकारने सत्तेवर येताच घेतलेल्या काही मोठ्या निर्णयातील हा एक निर्णय होता.