ट्विटरला केंद्राचा शेवटचा इशारा: आदेशाचे पालन न केल्यास, प्रत्येक ट्विटसाठी कंपनी असेल जबाबदार, काढून घेतला जाईल इंटरमीडियरी दर्जा


नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने ट्विटरला 4 जुलैपर्यंत शेवटची मुदत देत आतापर्यंत दिलेल्या सर्व आदेशांचे पालन करण्यास सांगितले आहे. तसेच, तसे न केल्यास इंटरमीडियरीचा दर्जा गमावण्याची तयारी ठेवण्याचा, इशाराही दिला. असे झाल्यास, कंपनीच्या प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट केलेल्या सर्व सामग्रीसाठी ती स्वतः जबाबदार असेल. बेकायदेशीर मजकूर पोस्ट केल्याबद्दल त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल.

बेकायदेशीर सामग्री पोस्ट करण्यासाठी किंवा व्हायरल करण्यासाठी आतापर्यंत केवळ वापरकर्त्याला जबाबदार धरले जाते. त्यावर कारवाई केली जाते. इंटरमीडिएट स्टेटस पास झाल्यास Twitter देखील वापरकर्त्याचा साथीदार बनेल. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्रालयाने 27 जून रोजी पाठवलेल्या नोटीसला ट्विटरने उत्तर दिले नाही. मात्र ही नोटीस कोणत्या ट्विट किंवा अकाऊंटवर पाठवण्यात आली हे स्पष्ट झालेले नाही.

IT कायद्याच्या कलम 69A अंतर्गत सूचना
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आधीच्या नोटिसांमध्येही त्यांना देशातील आयटी नियमांचे पालन करण्यास सांगितले होते. IT कायद्याच्या कलम 69A अन्वये अनेक अनुचित साहित्य काढण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या होत्या, ज्या त्यांनी अनेकदा काढल्या नाहीत.

कठोर शब्दात आणि गंभीर परिणाम होतील
ट्विटरच्या मुख्य अनुपालन अधिकाऱ्याला बजावलेल्या नोटीसमध्ये मंत्रालयाने कडक शब्दात म्हटले आहे की, ट्विटरला अनेक संधी देण्यात आल्या आहेत, परंतु ते सूचनांचे उल्लंघन करत आहे. ही शेवटची सूचना आहे. यानंतरही सूचनांचे उल्लंघन सुरूच राहिल्यास त्याला आयटी कायद्यान्वये गंभीर परिणाम भोगावे लागतील. त्यांना 6 व 9 जून रोजी नोटिसाही पाठवण्यात आल्या होत्या, मात्र त्यांनी त्याचे पालन केले नाही.

ही आहे इंटरमीडियरी स्थिती
IT कायद्याच्या कलम 79 अंतर्गत इंटरमीडियरी स्थिती उपलब्ध आहे, जी कोणत्याही तृतीय पक्षाद्वारे पोस्ट केलेल्या बेकायदेशीर सामग्रीसाठी भारतात कार्यरत सोशल मीडिया कंपन्यांशी व्यवहार करत नाही. या वर्षी 26 जून रोजी ट्विटरने ब्लॉक केलेल्या खाती आणि ट्विटची यादी जारी केली.

पूर्वीही करावी लागली होती सक्ती

  • केंद्र सरकारने ट्विटर आणि इतर सोशल मीडिया कंपन्यांना गेल्या वर्षी जारी केलेल्या नवीन आयटी नियमांचे पालन करण्यास सांगितले होते. त्याला मे 2021 पर्यंतची मुदत देण्यात आली होती.
  • बर्‍याच कठोरतेनंतर, ट्विटरने नियमानुसार भारतात आपले तक्रार अधिकारी, अनुपालन अधिकारी आणि नोडल संपर्क अधिकारी तैनात केले होते. त्यानंतरही त्याला मध्यवर्ती दर्जा गमावण्याचा इशारा देण्यात आला होता.