मुंबई – महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या राजकीय पेचप्रसंगाच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेने आता आक्रमक भूमिका घेत आपल्या बंडखोर आमदार आणि भारतीय जनता पक्षावर हल्लाबोल केला आहे. ‘सामना’ या मुखपत्रात शिवसेनेने बंडखोर आमदारांना परत येण्याचा सल्ला दिला आहे, तर भाजपला नारदमुनींपासून ते धोकादायक अजगरापर्यंत असे म्हटले आहे. सामनामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. एवढेच नाही तर देवेंद्र फडणवीस यांनाही या लेखात इशारा देण्यात आला आहे.
भाजप हा अजगर आहे, जो एका झटक्यात संपूर्ण बकरा गिळतो: शिवसेना
शिवसेनेने आपल्या मुखपत्र सामनामध्ये लिहिले आहे की, भाजप आपल्या मित्र-मैत्रिणींचे मुरब्बे गिळल्यावरच शांत होतो, हे आता झाडीत बसलेल्या आमदार आणि नेत्यांना लवकरच कळेल. या आमदारांचा गट महासत्तेच्या अजगराने गुंडाळला आहे. हा अजगर जसा संपूर्ण शेळी गिळतो, तसाच तो या गटालाही गिळतो. भाजप म्हणाल तर सगळीकडे आहे, पण कुठेही नाही! त्यांचे कार्य नारदमुनींप्रमाणे चालू असते.
बंडखोर आमदारांनी ‘कुंड’ बाहेर यावे : शिवसेना
‘सामना’मध्ये पुढे लिहिले आहे की, गुवाहाटीमध्ये ‘झाडे-डोंगर-हॉटेल’ वगैरे आहे, पण महाराष्ट्रात शिवराय आणि बाळासाहेब ठाकरे यांचा विचार आहे. शाहू, फुले, आंबेडकरांचे धोरण आहे. पहिला म्हणजे ‘कुंड’मधून बाहेर पडा आणि दुसरे म्हणजे भाजपने या ‘कुंडात’ उडी घेऊ नये. महाराष्ट्रात भगवाच जिंकेल. पंचावन्न पासून एकशे पंचावन्न करण्याची ताकद आमच्या बाहूत आहे. यालाच म्हणतात विचारांचा विजय!
तुम्ही रामाचे नाव घ्या आणि रावणसारखे वागा : शिवसेना
सामनामध्ये बंडखोर आमदारांना महाविकास आघाडीची गरज नाही ना, असे कडक शब्दात सांगण्यात आले आहे. पुन्हा येथे या आमच्यासमोर बसा, शिवसैनिक आणि जनतेच्या मनातील संभ्रम दूर करा. कुणाच्या कपटाचा बळी देऊ नका. नवा खेळ खेळणार, पण मग त्याच निष्ठेने काम करणार का? तुम्ही रामाचे नाव घ्या आणि रावणाचे काम करा! शिवसेनेची अयोध्या जाळल्यानंतरच हे लोक बाहेर पडले आहेत. श्री राम हे सर्वशक्तिमान आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने बंडखोरांना एक प्रकारचा दिलासा दिला आहेः शिवसेना
राजकीय पेचप्रसंगात आता न्यायालयीन कामकाज सुरू झाले आहे. लोक सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन राजकारण करत आहेत. 11 तारखेपर्यंत ‘हॉटेल, डोंगर, झाडां’मध्ये बसलेल्या आमदारांवर कोणतीही कारवाई करू नका, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. हा एक प्रकारचा ‘रिलीफ’ आहे. त्या सवलतीचा लाभार्थी कोण, याचा खुलासा भविष्यात होणार आहे.