नवी दिल्ली – सरकार देशातील कामगार कायद्यांमध्ये बदल करणार आहे. वृत्तानुसार, मोदी सरकार 1 जुलैपासून नवीन कामगार संहिता लागू करू शकते. मात्र, अद्याप यासंदर्भात शासनाकडून कोणतीही अधिसूचना जारी करण्यात आलेली नाही. अनेकदा नवीन कायदे अंमलात आणले जातात, तेव्हा त्याच्याशी संबंधित माहिती किमान 15 दिवस अगोदर सरकारकडून बाहेर येते. परंतु, नवीन कामगार संहितेच्या बाबतीत असे आतापर्यंत झालेले नाही.
नवीन कामगार संहितेकडे कामगार कायद्यांमध्ये मोठी सुधारणा म्हणून पाहिले जात आहे. नव्या लेबर कोडमध्ये सरकार पुन्हा एकदा पगाराच्या रचनेत बदल करण्याच्या तयारीत असल्याचेही वृत्त आहे. 1 जुलैपासून नोकरदारांसाठी नवीन कामगार संहिता लागू झाल्यास सध्याचे अनेक नियम बदलतील. नवीन कामगार संहिता लागू झाल्यानंतर दिसणार्‍या त्या 6 गोष्टींवर एक नजर टाकूया-
1. निवृत्तीनंतर तुम्हाला मोठी रक्कम मिळेल
1 जुलैपासून नवीन कामगार संहिता लागू झाल्यानंतर कामगारांच्या पीएफ आणि ग्रॅच्युइटीमध्ये अधिक रक्कम जमा होण्यास सुरुवात होईल, ज्यामुळे त्यांना निवृत्तीनंतर मोठी रक्कम मिळेल. त्याच वेळी, एकूण वेतनात भत्ते कमी केले जातील. नवीन लेबर कोडमध्ये मूळ वेतन आणि भत्ते 50-50 च्या प्रमाणात असतील.
2. आठवड्यातून तीन सुट्या
कंपन्यांना साप्ताहिक सुट्या दोन ते तीन दिवसांपर्यंत वाढवाव्या लागतील. वास्तविक, नवीन कामगार संहितेत आठवड्यातून जास्तीत जास्त 48 तास काम करण्याची तरतूद केली जाऊ शकते.
3. आठ नव्हे तर 12 तास काम करावे लागेल
नवीन कामगार संहिता लागू झाल्यानंतर कामाचे तास वाढणार आहेत. जर आठवड्यातून तीन दिवस सुट्टी असेल तर साहजिकच उरलेल्या चार दिवसात कामाचे तास 8 वरून किमान 12 तासांपर्यंत वाढतील.
4. दोन दिवसात पूर्ण आणि अंतिम तोडगा
नवीन कामगार संहिता लागू झाल्यानंतर कंपन्यांना नोकरी सोडल्यानंतर दोन दिवसांत कर्मचाऱ्यांचा पूर्ण बंदोबस्त करावा लागणार आहे. कामगाराला नोकरी सोडल्यानंतर दोन दिवसांत पूर्ण पैसेही मिळतील. सध्या या प्रक्रियेला 30 ते 60 दिवस लागतात.
5. खात्यात येणारा पगार कमी होईल
नवीन लेबर कोड लागू झाल्यामुळे एकीकडे मूळ पगारात वाढ झाल्यामुळे पीएफ आणि ग्रॅच्युइटीमधील कामगाराचे योगदान वाढेल, तर दुसरीकडे त्याचा इन हॅन्ड पगार किंवा टेक होम सॅलरी कमी होईल. कारण, कर्मचाऱ्यांना मिळणारे भत्ते कापले जाणार आहेत.
6. गिग कामगारांना मिळू शकते सामाजिक सुरक्षा
नवीन कामगार संहितेत चार प्रकारच्या तरतुदी आहेत, ज्यामध्ये वेतन, सामाजिक सुरक्षा, व्यावसायिक संबंध आणि व्यावसायिक सुरक्षा यासंबंधीच्या तरतुदी आहेत. त्यांच्या अंमलबजावणीमुळे सध्याच्या कामगार कायद्यातील विसंगती दूर होतील. याचा फायदा कामगारांना होणार आहे. कामगारांचे फायदे देखील वाढू शकतात.