मुंबई : महाराष्ट्रातील राजकीय वावटळीनंतर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आपला तुटलेला पक्ष वाचवण्यासाठी कसोशीने प्रयत्न करत आहेत. याच भागात त्यांनी आज दादर येथील शिवसेना भवनात राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक बोलावली आहे. ते या सभेत पोहोचताच शिवसैनिकांनी त्यांच्या समर्थनार्थ जोरदार घोषणाबाजी केली. उद्धव यांनीही हात उंचावून अभिवादन केले. शिवसेनेविरोधात बंडखोरी करून गुवाहाटीत बसलेल्या एकनाथ शिंदे गटाच्या विरोधात पक्षाने कठोर निर्णय घेतला आहे. उद्धव म्हणाले की, एकनाथ आता गुलाम झाले आहेत. पक्षाचे सर्व निर्णय घेण्याचे अधिकार उद्धव ठाकरे यांना असतील.
शिंदे यांच्यात हिंमत असेल, तर तुमच्या वडिलांच्या नावावर मते मागून दाखवा, असे उद्धव म्हणाले. आतापर्यंत त्यांना शिवसेना आणि बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावावर मते मिळाली आहेत. दुसरीकडे शिंदे यांचे खासदार पुत्र श्रीकांत शिंदे यांच्या कार्यालयाचीही तोडफोड करण्यात आली आहे. हे कार्यालय ठाणे जिल्ह्यातील उल्हासनगर येथे आहे.
बंडखोर गटाला नोटीस
बंडखोर आमदारांची मान्यता रद्द करण्यासाठी शिवसेनेकडून उपसभापतींना निवेदन देण्यात आले. त्यावर आज उपसभापतींनी सर्व बंडखोर 16 आमदारांना नोटीस पाठवली आहे. त्यांना त्यांच्या अधिकृत ईमेल आयडीवरून सोमवारी संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत या नोटिसीला उत्तर द्यावे लागेल. जर त्यांनी उत्तर दिले नाही, तर त्यांना कारणे दाखवावी लागतील.
उद्धव ठाकरेंचा शिंदेंवर हल्लाबोल
शिवसेना भवनात शिवसैनिकांना संबोधित करताना उद्धव ठाकरेंनी एकनाथ शिंदे यांच्यावर सडकून टीका केली. ते म्हणाले की, एकनाथ शिंदे यांच्यावर आपण मोठी जबाबदारी दिली होती. बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव न घेता मते मागून दाखवा. शिवसेना बाळासाहेब ठाकरेंची होती आणि त्यांच्यासोबत राहील. शिवसेना मराठी अस्मिता आणि हिंदुत्वासाठी शिवसेना कायम लढत राहील. माझ्या वडिलांच्या नाही, तर तुमच्या वडिलांच्या नावाने मते मागून दाखवा, असे उद्धव म्हणाले. उद्धव म्हणाले की, पूर्वी नाथ होते पण आता गुलाम झाले आहेत.
बैठकीत मंजूर करण्यात आले हे ठराव
1) शिवसेनेच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत सर्व प्रकारचे निर्णय घेण्याचे अधिकार पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना असतील असा ठराव मंजूर करण्यात आला आहे.
2) शिवसेना आणि बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावाचा वापर कोणालाही करता येणार नाही, असा ठरावही बैठकीत मंजूर करण्यात आला आहे.
३) पक्षाशी गद्दारी करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे पूर्ण अधिकार पक्षप्रमुखांना असतील, असा तिसरा ठराव बैठकीत मंजूर करण्यात आला.