महाराष्ट्रात सध्या उद्धव ठाकरे सरकार अडचणीत आले असून हे सरकार पडले तर राज्याला नवा मुख्यमंत्री मिळेल. अश्या वेळी कोणत्याही राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना काय अधिकार असतात, पगार किती मिळतो, सवलती कोणत्या आणि पेन्शन मिळते का असे अनेक प्रश्न विचारले जाऊ लागले आहेत. आपल्या देशात पंतप्रधानांना ज्या प्रकारचे अधिकार आहेत जवळ जवळ तसेच सर्व अधिकार राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना आहेत. म्हणजे राज्यात मुख्यमंत्री हे पॉवरफुल पद आहे असे म्हणता येते.
आपल्या देशाने घटना बनविताना वेस्ट मिन्स्टर मॉडेलचा स्वीकार केला होता. त्यामुळे भारतीय घटनेनुसार राज्यपाल हा राज्याचा प्रमुख असला तरी प्रत्यक्षातील बहुतेक सर्व अधिकार मुख्यमंत्र्यांना आहेत. मुख्यमंत्र्यांची निवड आमदार करत असले तरी कोणत्या आमदाराला मंत्रीपद द्यायचे, कोणते खाते द्यायचे याचा निर्णय मुख्यमंत्री घेतात. राज्याचे रोजचे कामकाज मुख्यमंत्री कॅबिनेट, उपमंत्री आणि प्रशासन यांच्या मदतीने चालवीत असतात. राज्यपाल फक्त मुख्यमंत्री आणि अन्य मंत्र्यांना गोपनीयतेची शपथ देतात.
मंत्रिमंडळ बनविणे, आपल्या पक्षातील आमदारांना महत्वाची खाती देणे हे अधिकार मुख्यमंत्र्यांना आहेत पण एकाद्या मंत्र्याचे काम चांगले होत नसेल तर त्याला हटविण्याची पॉवर सुद्धा त्यांना आहे. मुख्य प्रवक्त्याची निवड मुख्यमंत्रीच करतात. अर्थकारणात सुद्धा त्यांची भूमिका महत्वाची आहे. बजेट पास करून घेणे, खर्च, विकास कामे खर्च यावर त्यांचे नियंत्रण असते.
भारतीय घटनेनुसार राज्याचे आमदार मुख्यमंत्र्यांना पगार ठरवितात. प्रत्येक राज्यानुसार हा आकडा वेगळा असू शकतो. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना महिन्याला १.६० लाख बेसिक पगार मिळतो तर महाराष्ट्र मुख्यमंत्र्यांचा पगार आहे महिना ३.४ लाख. या शिवाय संपूर्ण मेडिकल, प्रवासखर्च , फोन, वीज बिले आणि राहण्यासाठी घर, प्रवास भत्ते अश्या अनेक सुविधा दिल्या जातात. या पदासाठी निवृत्तीचे वय नाही. मात्र मुख्यमंत्री होण्यासाठी किमान वय २५ वर्षे आहे. या पदावरून निवृत्त झाल्यावर पेन्शन दिली जाते आणि संबंधित व्यक्तीच्या मृत्युनंतर त्यांच्या कुटुंबाला सुद्धा पेन्शन सुरु राहते.