नवी दिल्ली – छोट्या बचत योजनांवरील (एसएससी) व्याजदर पुढील महिन्यापासून 0.5 ते 0.75 टक्क्यांनी वाढू शकतात. या महिन्याच्या अखेरीस सरकार याबाबत निर्णय घेणार आहे. यामुळे, या योजनांमध्ये अधिक गुंतवणूकदार येऊ शकतात आणि सरकारला जास्त व्याज देण्यासाठी अतिरिक्त कर्ज घेण्याची आवश्यकता कमी होईल.
गेल्या 2 वर्षांपासून (एप्रिल, 2020) त्यावरील व्याजदर बदललेले नाहीत. रेटिंग एजन्सी इक्राच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ आदिती नायर यांनी सांगितले की, चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत या योजनांचे व्याजदर वाढवण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. कारण सरकारी रोख्यांचे व्याजदर वाढले आहेत.
त्यामुळे सरकारला द्यावे लागणार जास्त व्याज
आयसीआयसीआय बँकेचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ समीर नारंग म्हणतात की सरकार बाजारातून जे कर्ज घेते, त्यावर 7 टक्क्यांपेक्षा जास्त व्याज असते. अशा परिस्थितीत त्याला छोट्या बचत योजनांवर अधिक व्याज द्यावे लागेल. लहान बचत योजनांमध्ये, सुकन्या समृद्धी योजनेवर सर्वाधिक व्याज मिळते, जे 7.6 टक्के आहे.
0.5 ते 0.75 टक्क्यांपर्यंत वाढू शकते व्याज
अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे की, अर्थ मंत्रालय पुढील महिन्यापासून या योजनांचे व्याजदर 0.5 ते 0.75 टक्क्यांनी वाढवू शकते. आयसीआयसीआय बँकेचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ समीर नारंग म्हणतात की सरकारच्या ट्रेझरी बिलाचे एक वर्षाचे व्याज सुमारे 6.23 टक्के आहे.
तसेच, सरकार बाजारातून जे कर्ज घेते ते 7 टक्क्यांपेक्षा जास्त व्याजाने असते. अशा परिस्थितीत त्याला एसएससीवर अधिक व्याज द्यावे लागेल. तथापि, हे देखील कर्ज आहे. अशा परिस्थितीत, बेंचमार्कच्या आसपास गुंतवणूकदारांना परतावा देण्यासाठी, एसएससीवरील व्याज किमान अर्धा टक्क्यांनी वाढवावे लागेल अशी अपेक्षा आहे.
प्रत्येक तिमाहीचे पुनरावलोकन
लहान बचत योजनांवरील व्याजदराचा प्रत्येक तिमाहीत आढावा घेतला जातो. या आढाव्यात, मुख्य लक्ष आरबीआयने रेपो रेट 0.90 टक्क्यांपर्यंत दोनदा वाढवण्यावर असेल. आरबीआयच्या रेपो दरात वाढ झाल्याने बँकांनी मुदत ठेवींवरील व्याजदरात वाढ केली आहे. यासह, अल्प बचत योजनांमध्ये गुंतवणूकदारांना कायम ठेवण्यासाठी आणि त्यांना आकर्षित करण्यासाठी सरकार देखील असाच निर्णय घेऊ शकते.
सुकन्या समृद्धी वर सर्वाधिक व्याज
लहान बचत योजनांमध्ये, सुकन्या समृद्धी योजनेवर सर्वाधिक व्याज उपलब्ध आहे, जे 7.6 टक्के आहे. सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधीवर 7.1 टक्के, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रावर 6.8 टक्के, ज्येष्ठ नागरिक कर बचतीवर 7.4 टक्के आणि किसान विकास पत्रावर 6.9 टक्के व्याज मिळत आहे. या सर्व दीर्घकालीन योजना आहेत.
आव्हानांनंतरही आर्थिक विकास दर 7.8% पर्यंत राहील
जागतिक आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर चालू आर्थिक वर्षात भारताचा विकास दर 7-7.8% असू शकतो. चांगल्या कृषी उत्पादनामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळाल्याने विकास दराला मदत होईल. बीआर आंबेडकर स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्सचे कुलगुरू एनआर भानुमूर्ती म्हणाले, “जागतिक चलनवाढीचा दबाव आणि रशिया-युक्रेन युद्धामुळे अर्थव्यवस्थेला धोका निर्माण झाला आहे.
तथापि, देशांतर्गत स्तरावर आर्थिक मूलभूत तत्त्वे मजबूत आहेत. नागेश कुमार, इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट स्टडीजचे संचालक म्हणाले, “जीएसटी संकलन, निर्यात, पीएमआय इत्यादी सर्व 2022-23 मध्ये मजबूत विकास दराकडे निर्देश करतात. फ्रेंच अर्थशास्त्रज्ञ गाय सोरमन म्हणाले, कामगार शहरातून गावाकडे परतत आहेत. यामुळे कृषी उत्पादन आणि अन्नधान्याची निर्यात वाढेल.