Gujarat Violence 2002 : पंतप्रधान मोदींना क्लीन चिट देण्याविरोधात दाखल याचिकेप्रकरणी झाकिया जाफरी यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा झटका

वास्तविक 2002 मध्ये झालेल्या दंगलीच्या तपासासाठी एसआयटीची स्थापना करण्यात आली होती. या एसआयटीने आपल्या अहवालात तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्यासह 64 जणांना क्लीन चिट दिली होती. त्याविरोधात झाकिया जाफरी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. झाकिया यांचे पती आणि काँग्रेस नेते एहसान जाफरी यांची 28 फेब्रुवारी 2002 रोजी अहमदाबादमधील गुलबर्ग सोसायटीमध्ये झालेल्या हिंसाचारात हत्या झाली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला होता निर्णय
झाकिया जाफरी यांच्या याचिकेवरील मॅरेथॉन सुनावणी पूर्ण करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला होता. न्यायालयाने या प्रकरणी 9 डिसेंबर 2021 रोजी सुनावणी पूर्ण केली होती. आता न्यायमूर्ती एएम खानविलकर, न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती सीटी रविकुमार यांच्या खंडपीठाने याप्रकरणी सुनावणी पूर्ण केली.

याचिकेविरुद्ध एसआयटीचा युक्तिवाद
या याचिकेविरुद्ध गुजरात दंगलीची चौकशी करणाऱ्या विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, झाकिया जाफरी यांनी दाखल केलेल्या प्रकरणाशिवाय आमच्या तपासाकडे कोणीही बोट दाखवले नाही. राज्यातील या हिंसाचारामागे मोठे षडयंत्र असल्याचा आरोप जाफरी यांनी आपल्या याचिकेत केला आहे. या याचिकेवरील आधीच्या सुनावणीदरम्यान रोहतगी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले होते की झाकिया जाफरी यांनी सुमारे 12,000 पानांची निषेध याचिका दाखल केली आहे आणि ती तक्रार मानण्यास सांगितले आहे. असे करून झाकिया हे प्रकरण तापवत ठेवू इच्छित होते आणि हा द्वेषपूर्ण हावभाव असल्याचे रोहतगी म्हणाले होते.