नवी दिल्ली – ‘आप’ सरकारचे तुरुंगात असलेले मंत्री सत्येंद्र जैन आणि महाराष्ट्राचे नवाब मलिक यांना बडतर्फ करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर, सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी सांगितले की, ही याचिका सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर ठेवली जाईल. त्यानंतर त्यावर सुनावणी केली जाईल.
मंत्री जैन आणि मलिक यांना वेगवेगळ्या गुन्हेगारी प्रकरणात अटक करण्यात आली होती. दोन्ही नेते सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत. गुरुवारी, हे प्रकरण न्यायमूर्ती सीटी रविकुमार आणि सुधांशू धुलिया यांच्या सुट्टीतील खंडपीठासमोर नमूद करण्यात आले आणि तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी केली.
अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी अधिवक्ता अश्विनी कुमार दुबे यांच्यामार्फत ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. दाखल केले आहे. दिल्ली आणि महाराष्ट्र सरकारला दोन्ही मंत्र्यांना बडतर्फ करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. मंत्री हा केवळ लोकसेवक नसून तो आमदारही असतो, असे याचिकेत म्हटले आहे. आयएएस अधिकारी आणि इतर लोकसेवकांप्रमाणे दोन दिवसांच्या न्यायालयीन कोठडीनंतर त्यांना तात्पुरते पदावरून काढून टाकण्यात यावे.
हे प्रकरण घटनेच्या कलम 14 (कायद्यासमोरील समानता) चे गंभीर उल्लंघन आहे, असे सांगून उपाध्याय यांनी याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती केली. या याचिकेवर पुढील आठवड्यात सुनावणी होण्याची शक्यता असल्याचे खंडपीठाने सांगितले. अशी प्रकरणे प्रथम मुख्य न्यायाधीशांसमोर मांडली जातील, त्यानंतरच त्यांची यादी केली जाईल.
याच याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाला असेही सांगण्यात आले आहे की, राज्यघटनेचे संरक्षक असल्याने लोकसेवकांच्या योग्य संदर्भात कलम 14 चे पालन करण्याची व्यवस्था करण्यासाठी निवडणूक कायद्यांचे परीक्षण करण्याचे निर्देश विधी आयोगाला द्यावेत. मंत्री, आमदार आणि लोकसेवक यांची प्रतिष्ठा राखण्यासाठी विधी आयोगाला सर्वसमावेशक अहवाल तयार करण्यास सांगितले पाहिजे.
ईडीने 30 मे रोजी सत्येंद्र जैन यांना मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अटक केली होती. तसेच महाराष्ट्राचे मंत्री नवाब मलिक यांना ईडीने 23 फेब्रुवारीला अटक केली होती. डी कंपनीच्या मालमत्तेच्या खरेदी प्रकरणी त्याला अटक करण्यात आली आहे.