नवी दिल्ली – गृह मंत्रालयाने अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींवरील वाढत्या गुन्ह्यांवर चिंता व्यक्त केली आहे. गृह मंत्रालयाच्या महिला सुरक्षा विभागाच्या वतीने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पत्र लिहिले आहे. या पत्रात, गेल्या महिन्यात झालेल्या 26 व्या आढावा बैठकीच्या सूचनांचा हवाला देत, गृह मंत्रालयाने राज्यांच्या प्रधान सचिवांना नागरी हक्क संरक्षण कायदा, 1955 आणि अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (प्रिव्हेंशन ऑफ सिव्हिल राइट्स ऍक्ट, 1955) ची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याचा सल्ला दिला आहे.
वास्तविक, नागरी हक्कांचे संरक्षण आणि अनुसूचित जाती-जमाती कायद्याची स्थिती यासाठी गृह मंत्रालयाची 9 जून रोजी नवी दिल्लीत आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत गुन्हे रोखण्याच्या मार्गांवर चर्चा करण्यात आली.
गृह मंत्रालयाने आपल्या सल्ल्यात म्हटले आहे की, केंद्र सरकारचे सर्वाधिक लक्ष गुन्हे रोखण्यावर आहे. त्यामुळे सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना वेळोवेळी फौजदारी न्यायाकडे विशेष लक्ष देण्याची सूचना केली जाते. विशेषत: अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींवरील गुन्ह्यांवर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे.
जलदगतीने करा कारवाई
गृह मंत्रालयाने म्हटले आहे की, भारत सरकार दुर्बल घटकांवर होणाऱ्या गुन्ह्यांबाबत चिंतित आहे. त्यामुळे अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींविरुद्ध होणाऱ्या गुन्ह्यांवर राज्य सरकारांनी तातडीने कारवाई करण्याची गरज आहे. अशा गुन्ह्यांविरुद्ध वैधानिक तरतुदी आणि विद्यमान कायद्यांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी व्हायला हवी. गुन्ह्यांचा शोध आणि तपासात प्रशासन आणि पोलिसांच्या सक्रिय भूमिकेची गरज असल्याचे गृह मंत्रालयाने म्हटले आहे. गृह मंत्रालयाने म्हटले आहे की, अशा प्रकरणांमध्ये कोणतेही कमी-अधिक अहवाल देऊ नये.
अभ्यासक्रमात करा अशा विषयांचा समावेश
गृह मंत्रालयाने म्हटले आहे की, दुर्बल घटकांच्या अधिकारांना कमी लेखू नये. पोलीस आणि प्रशासनाने संवेदनशील होण्याची गरज आहे. पोलीस कर्मचाऱ्यांसाठी अशा विषयांवर कार्यक्रम, बैठका, चर्चासत्रे आयोजित करण्यात यावीत आणि विविध पोलीस प्रशिक्षण केंद्रे आणि अकादमींच्या अभ्यासक्रमात अशा कार्यक्रमांचा समावेश करण्यात यावा. त्याचबरोबर पोलिसांना या बाबतीत विशेष प्रशिक्षण दिले पाहिजे.