नवी दिल्ली : योगी सरकारच्या उत्तर प्रदेशात बुलडोझर कारवाईच्या निर्णयाविरोधातील याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान दोन्ही पक्षांच्या वतीने युक्तिवाद करण्यात आला. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरकारची बाजू मांडताना ही कारवाई योग्य ठरवली आहे, तर याचिकाकर्त्यांचे वकील सीयू सिंग यांनी त्यावर स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे. सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने योगी सरकारला अनधिकृत बांधकामे हटवताना कायद्याच्या प्रक्रियेचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे निर्देश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी उत्तर प्रदेश सरकार आणि प्रयागराज आणि कानपूर विकास प्राधिकरणाकडून तीन दिवसांत उत्तर मागितले आहे. सर्व काही न्याय्य असले पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. आता या याचिकेवर पुढील आठवड्यात सुनावणी होणार आहे.
हे धक्कादायक आणि भयावह : याचिकाकर्त्याचे वकील
त्याचवेळी याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ वकील सीयू सिंग यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, हिंसाचारात सहभागी असलेल्या आंदोलकांवर कारवाई करण्यात येत आहे, हे पाडण्याचे कारण देण्यात आले आहे. सिंह यांनी पुढे असा युक्तिवाद केला की पुन्हा पुन्हा होणारी विध्वंस धक्कादायक आणि भयावह आहे. ते आणीबाणीच्या काळात नव्हते, स्वातंत्र्यपूर्व काळात तर नव्हतेच. 20 वर्षांहून अधिक काळ उभी असलेली ही घरे आहेत आणि काही वेळा ती आरोपींची नसून त्यांच्या वृद्ध आई-वडिलांचीही आहेत, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
कोणत्याही विशिष्ट समुदायाला केले जात नाही लक्ष्य : सरकारची बाजू
उत्तर प्रदेश सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, जहांगीरपुरी विध्वंस प्रकरणात प्रभावित पक्षांपैकी एकाही पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली नाही. ते म्हणाले की उत्तर प्रदेश सरकारने यापूर्वीच नोटीस दिली होती. कोणावरही चुकीची कारवाई झाली नाही. सरकार कोणत्याही विशिष्ट समाजाला लक्ष्य करत नाही.