खाद्यान्न संकटात होरपळत असलेल्या श्रीलंकेतील सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांना तीन महिन्यांसाठी आठवड्यातून एक जादा सुट्टी देण्याचा निर्णय घेतला असून या सुट्टीत कर्मचाऱ्यांना आपपल्या घरात भाजीपाला लागवड करायची आहे किंवा इंधन टंचाई मुळे शेतात काम करणाऱ्या शेतकऱ्यांना श्रमिक कामात मदत करायची आहे. सरकारच्या ऑनलाईन न्यूज पोर्टलवर ही माहिती दिली गेली आहे.
श्रीलंकेत सुमारे १० लाख लोक सरकारी सेवेत आहेत. देशाची सुमारे २ कोटी २० लाख लोकसंख्या गेल्या ७० वर्षातील सर्वात मोठ्या आर्थिक संकटाला सामोरी जात आहे. अत्यावश्यक खाद्य वस्तू, इंधन, औषधे आयात करण्यासाठी परकीय चलनाची सरकारकडे टंचाई आहे. या भीषण परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी सरकार विविध उपाययोजना राबवत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून सरकारी नोकरांना शुक्रवारी सुद्धा सुट्टी दिली जाणार आहे.
अमेरिकेने श्रीलंकेला या परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी मदतीची तयारी दाखविली आहे. श्रीलंकेला अत्यावश्यक सामान आयात करण्यासाठी किमान ५०० कोटी डॉलर्सची गरज आहे. सोमवारी कोलंबो येथे जागतिक नाणेनिधीचे प्रतिनिधी मंडळ येणार असून आर्थिक मदतीबाबत चर्चा करणार असल्याचे समजते. श्रीलंकन रुपयाचे मूल्य कमालीचे घसरले आहे आणि रासायनिक खतांवरील बंदी मुळे कृषी मंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना भात पिक अधिक प्रमाणात घेण्याच्या सूचना दिल्या होत्या आणि दुसरीकडे आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी सरकारने देशात कर वाढविले आहेत असेही समजते.