जम्मू – सरकारने जम्मू-काश्मीरमधील बंदी घातलेल्या जमात-ए-इस्लामीशी संलग्न असलेल्या फलाह-ए-आम (एफएटी) द्वारे चालवल्या जाणाऱ्या सर्व शाळा बंद करण्याचा आदेश जारी केला आहे. या सर्व शाळा 15 दिवसांत सील केल्या जातील. यामध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना जवळच्या शाळांमध्ये राहण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. नवीन सत्रात या शाळांमध्ये प्रवेश होणार नाही.
राज्य तपास यंत्रणेच्या (एसआयए) तपासानंतर शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव बी के सिंह यांनी जारी केलेल्या आदेशात जिल्हा प्रशासनाशी चर्चा करून या शाळा सील करण्यात याव्यात, असे म्हटले आहे. त्यांनी सर्व मुख्य शिक्षणाधिकारी, मुख्याध्यापक आणि विभागीय अधिकाऱ्यांना या विद्यार्थ्यांना प्रवेश प्रक्रियेत सर्वतोपरी मदत करण्यास सांगितले आहे. या शाळांबाबत मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती करण्यास सांगितले आहे.
एसआयएच्या तपासात एफएटीद्वारे बेकायदेशीर कृत्ये, फसवणूक, सरकारी जमिनीवर मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमण केल्याचा आरोप होता. FAT कट्टरपंथी जमात-ए-इस्लामीशी संबंधित आहे, ज्यावर बेकायदेशीर क्रियाकलाप प्रतिबंध कायद्याच्या तरतुदींनुसार गृह मंत्रालयाने बंदी घातली आहे.
अधिका-यांनी सांगितले की बहुतेक FAT शाळा, मदरसे, अनाथाश्रम, मशिदी आणि इतर धर्मादाय कार्यांमधून चालतात. अशा संस्थांनी 2008, 2010 आणि 2016 मध्ये मोठ्या प्रमाणावर अशांतता निर्माण करण्यात विनाशकारी भूमिका बजावली, त्यामुळे सर्वसामान्यांना मोठा त्रास सहन करावा लागला.
आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, बेकायदेशीरपणे अधिग्रहित केलेल्या सरकारी आणि सामुदायिक जमिनीवर FAT च्या 300 हून अधिक शाळा सापडल्या आहेत, जिथे जमिनीवर बळजबरीने आणि बंदुकीच्या जोरावर अतिक्रमण करण्यात आले होते, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्याच बरोबर महसूल अधिकार्‍यांच्या संगनमताने फसवणूक व बनावट कागदपत्रे तयार करून चुकीच्या संस्था तयार केल्या.
एजन्सी वाढवत आहे तपासाची व्याप्ती
एसआयएने अशा प्रकरणी आधीच एफआयआर नोंदवला आहे. एजन्सी गेल्या 30 वर्षांत दहशतवाद्यांच्या इशाऱ्यावर केलेल्या सर्व फसवणूक, अनधिकृत संस्था आणि बनावट गोष्टी उघड करण्यासाठी तपासाची व्याप्ती वाढवत आहे.