नवी दिल्ली – ‘अग्निपथ योजने’अंतर्गत चार वर्षे पूर्ण करणाऱ्या अग्निवीरांसाठी केंद्र सरकारने आनंदाची बातमी दिली आहे. वास्तविक, या योजनेंतर्गत सीएपीएफ आणि आसाम रायफल्समधील भरतीमध्ये 4 वर्षे पूर्ण केलेल्या अग्निवीरांना प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने ट्विट करून ही माहिती दिली आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने आपल्या ट्विटमध्ये लिहिले आहे की, ‘अग्निपथ योजना’ हा तरुणांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी पंतप्रधान मोदींचा दूरदर्शी आणि स्वागतार्ह निर्णय आहे.
या संदर्भात, आज गृह मंत्रालयाने CAPF आणि आसाम रायफल्सच्या भरतीमध्ये या योजनेअंतर्गत चार वर्षे पूर्ण केलेल्या अग्निवीरांना प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने आणखी एका ट्विटमध्ये लिहिले आहे की, पीएम मोदींच्या मार्गदर्शनाखाली गृह मंत्रालयाच्या या निर्णयामुळे ‘अग्निपथ योजने’द्वारे प्रशिक्षित तरुण पुढेही देशाच्या सेवेत आणि सुरक्षेत योगदान देऊ शकतील. या निर्णयावर सविस्तर नियोजनाचे काम सुरू झाले आहे.
काय आहे योजना ?
‘अग्निपथ भरती योजने’अंतर्गत तरुणांना चार वर्षांच्या कालावधीसाठी सैन्यात भरती होण्याची संधी मिळणार आहे. 17 ते 21 वर्षे वयोगटातील तरुण मुले व मुली यासाठी पात्र असतील. यासाठी दहावी ते बारावीपर्यंतचे विद्यार्थी अर्ज करू शकतात. ते 90 दिवसांत सुरू होईल. यंदा 46 हजार अग्निवीरांची भरती होणार आहे. पहिल्या भरती प्रक्रियेत युवकांना सहा महिन्यांचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. प्रशिक्षणाचा कालावधी देखील चार वर्षांमध्ये समाविष्ट केला जाईल.
सेवानिवृत्ती पॅकेज म्हणजे काय?
प्रत्येक अग्निवीरला भरतीच्या वर्षात 30 हजार महिन्यांचा पगार मिळेल. यातील 70 टक्के म्हणजेच 21 हजार रुपये त्यांना देण्यात येणार आहेत. उर्वरित 30 टक्के म्हणजेच नऊ हजार रुपये अग्निवीर कॉर्प्स फंडमध्ये जमा केले जातील. सरकारही तेवढीच रक्कम या निधीत टाकणार आहे. अग्निवीरचा पगार दुसऱ्या वर्षी 33 हजार, तिसऱ्या वर्षी 36.5 हजार आणि चौथ्या वर्षी 40 हजार रुपये होईल.
चार वर्षांत त्यांची एकूण बचत सुमारे 5.02 लाख रुपये असेल. त्याच वेळी, तेवढीच रक्कम सरकार जमा करणार आहे. सेवा पूर्ण झाल्यानंतर त्याला ही रक्कम व्याजासह मिळेल. जे सुमारे 11.71 लाख रुपये असेल. ही रक्कम करमुक्त असेल.
सेवेदरम्यान शहीद झाल्यास किंवा अपंगत्व आल्यास आर्थिक मदत देण्याचीही तरतूद आहे. देशसेवेदरम्यान कोणत्याही अग्निवीरचा मृत्यू झाल्यास सेवानिधीसह एक कोटीहून अधिक रक्कम व्याजासह दिली जाईल. याशिवाय उर्वरित नोकरीचा पगारही दिला जाणार आहे. ड्युटीवर असताना एखादा सैनिक अपंग झाल्यास त्याला 44 लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम दिली जाईल आणि उर्वरित नोकरीसाठीचे वेतनही दिले जाईल. चार वर्षांच्या सेवेनंतर तरुणांना सेवा निधी पॅकेज देण्यात येणार आहे. जे 11.71 लाख रुपये असेल.
सध्याच्या खुल्या भरतीच्या जागी नवीन योजना आणण्यात आली आहे. सध्या जनरल ड्युटी व्यतिरिक्त लिपिक, स्टोअर कीपर, ट्रेडसमन, नर्सिंग असिस्टंट अशा पदांसाठी खुली भरती सुरू आहे. यामध्ये निवड झालेले तरुण सुमारे साडेसतरा वर्षे सैन्यात सेवा करतात. सेवा संपल्यानंतर त्यांना पेन्शनही मिळते. आता या पदांवर केवळ चार वर्षांसाठी भरती होणार आहे. या अग्निवीरांना पेन्शन मिळणार नाही. सेवा संपल्यानंतर, त्यांना फक्त एकरकमी रक्कम मिळेल.
चार वर्षांच्या सेवेनंतर अग्निवीरचे काय होणार?
चार वर्षांच्या सेवेनंतर 75 टक्के जवानांना त्यांची सेवा गमवावी लागेल. जास्तीत जास्त 25% लोकांना नियमित संवर्गात स्थान मिळेल. यासाठी, सेवा पूर्ण झाल्यानंतर, एखाद्याला स्वेच्छेने नियमित केडरसाठी अर्ज करावा लागेल.
चार वर्षांनंतर पदमुक्त होणाऱ्या जवानांचे काय होणार?
सेवेतून मुक्त होणाऱ्या जवानांना सशस्त्र दल आणि इतर सरकारी नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य मिळेल. पत्रकार परिषदेत संरक्षण मंत्र्यांनी सांगितले की, चार वर्षे सेवा केलेल्या अग्निवीर यांना अनेक राज्य आणि केंद्र मंत्रालयात आगामी नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य दिले जाईल. संरक्षणमंत्र्यांच्या घोषणेनंतर राज्यांमधूनही अशा घोषणा सुरू झाल्या आहेत. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान म्हणाले की, मध्य प्रदेश पोलीस भरतीमध्ये अग्निवीर जवानांना प्राधान्य दिले जाईल.
नव्या योजनेतील भरतीची प्रक्रिया पूर्वीप्रमाणेच राहील. निवड झाल्यानंतर सहा महिन्यांचे कठोर प्रशिक्षण दिले जाईल. त्यानंतर तैनाती होतील. नव्या योजनेमुळे तरुणांना सैन्यात अधिक संधी मिळणार आहेत. सध्या लष्कराचे सरासरी वय 32 वर्षे आहे. योजना लागू झाल्यानंतर येत्या सहा ते सात वर्षांत ती 24 ते 26 वर्षांपर्यंत खाली येईल.