नवी दिल्ली – यंदा दिवाळीपर्यंत लोकांना 5G सेवेची भेट मिळू शकते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील आर्थिक घडामोडींच्या कॅबिनेट समितीने (CCEA) 5G स्पेक्ट्रमच्या लिलावाला मंजुरी दिली आहे. 5G स्पेक्ट्रमच्या लिलावासाठी दूरसंचार कंपन्या बराच काळ वाट पाहत होत्या.
त्यामुळे देशातील दूरसंचार क्षेत्रात नवी क्रांती सुरू झाली आहे. या अंतर्गत, दूरसंचार मंत्रालय या आठवड्यापासून इच्छुक दूरसंचार कंपन्यांकडून अर्ज मागवणार आहे. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार जुलै महिन्यात लिलाव प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे. यासाठी स्पेक्ट्रमची एकूण किंमत 5 लाख कोटी रुपये ठेवण्यात आली आहे. याअंतर्गत सरकार नऊ स्पेक्ट्रमचा लिलाव करणार आहे. हा लिलाव 20 वर्षांसाठी असेल.
कंपन्या 2500 मेगाहर्ट्झ बँडपर्यंत करू शकतील अर्ज
या लिलावात टेलिकॉम कंपन्या 600 ते 1800 मेगाहर्ट्झ बँड आणि 2100, 2300, 2500 मेगाहर्ट्झ बँडच्या लिलावासाठी अर्ज करतील. भारत सरकारने आधीच 5G स्पेक्ट्रमच्या कॉलिंग आणि व्हिडिओ कॉलिंगसह प्रगत सेवांची चाचणी घेतली आहे.