आधार कार्डाचे दुरुपयोग रोखणे आणि आधार कार्डाची कक्षा वाढविण्यासाठी सरकारने मोठे पाउल उचलले आहे. युआयडीएआयने आधार कार्डशी जन्ममृत्यू डेटा जोडण्याची व्यवस्था केली आहे. नवजात बालकाचे आधार कार्ड बनविताना त्याला तात्पुरता नंबर दिला जातो आणि नंतर त्याचा बायोमेट्रिक डेटा अपडेट केला जातो. याचबरोबर आता मृत्यू दाखला सुद्धा आधार कार्डशी जोडला जाणार आहे. जन्म मृत्यूचे दाखले आधार बरोबर जोडले गेल्याने आधारचा दुरुपयोग टाळता येणार आहे. या संदर्भातला पायलट प्रोजेक्ट सुरु झाला आहे.
देशात २०१० मध्ये आधार लाँच झाले. देशभरातील बहुतेक सर्व ज्येष्ठ व्यक्ती आधारने जोडल्या गेल्या आहेत. जन्म होताच आधार नंबर दिल्याने परिवाराला मिळणाऱ्या सरकारी योजनांचा लाभ नवजात मुलानाही मिळत आहे. सामाजिक सुरक्षेपासून त्यामुळे कुणी वंचित राहत नाही. पण अनेकदा असे दिसले आहे कि एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यावर सुद्धा त्यांच्या आधारचा वापर करून सरकारी योजनाचा लाभ घेणे सुरु राहते. व्यक्तीच्या मृत्युनंतर सुद्धा त्यांची पेन्शन काढत राहणे, सरकारी योजनांचा लाभ घेणे असे प्रकार होत आहेत. यामुळे मृत्यू डेटा आधार मध्ये नोंदविला गेला की या गैरप्रकारांना आळा बसू शकेल असे समजते.
जन्म मृत्यू नोंदणी साठी सरकारी, खासगी रुग्णालये तसेच जन्म मृत्यू नोंदणी कार्यालये यांच्याकडून डेटा मिळवून तो व्हेरीफाय केला जाईल. त्यामुळे दुप्लीकेशन होणार नाही. करोना काळात मृत्यूदर वाढला आहे आणि अनेकांनी संबंधित व्यक्तीचा मृत्यू होऊन सुद्धा त्यांचे निवृत्तीवेतन घेतले आहे असे दिसून आले आहे. सरकार झिरो आधार कार्ड सुद्धा देणार आहे. यात बनावट नंबर जनरेट करणे किंवा एकाच व्यक्तीची एकापेक्षा अधिक आधार बनविणे शक्य होत नाही. हा नंबर ज्या नागरिकांच्याकडे जन्म, निवास किंवा कमाईचे प्रमाणपत्र नाही त्यांच्यासाठी दिला जाणार आहे.
गेल्या पाच वर्षात १९.६३ कोटी नवे आधार नंबर दिले गेले आहेत तर सध्याचे ५२ कोटी आधार नंबर अपडेट केले गेले आहेत असे समजते.