नवी दिल्ली – कुवेत या आखाती देशात भाजपच्या माजी प्रवक्त्या नुपूर शर्मा यांच्या विरोधात आंदोलन करणाऱ्या भारतीयांना पुन्हा कुवेतमध्ये परतता येणार नाही. लवकरच त्यांना भारतात परत पाठवले जाईल. यानंतर कुवेत सरकारने त्यांना परत येण्याची परवानगी दिली नाही. खरंच, कुवेतमधील स्थलांतरितांसाठी कामगार कायदे इतके कठोर आहेत की त्यांचे उल्लंघन करणे हे तेथे ‘पाप’ करण्यासारखे आहे आणि कुवेत सरकारने कायद्याचे पालन केले नाही तर उदारतेला वाव नाही.
इंडिया टुडेच्या रिपोर्टनुसार, कामगार कायद्यांच्या बाबतीत स्थलांतरितांसाठी वेगळे नियम बनवण्यात आले आहेत. यामध्ये स्थलांतरित कामगारांना कुवेतमध्ये कोणत्याही प्रकारची निदर्शने किंवा धरणे आंदोलन करण्याची परवानगी नाही. यानंतरही तेथे राहणाऱ्या भारतीय आणि आशियाई नागरिकांनी नुपूर शर्माविरोधात निदर्शने केली, त्यानंतर त्यांना भारतात परत पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अहवालानुसार त्यांना लवकरच परत पाठवले जाईल.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
10 जून रोजी कुवेतमध्ये भाजपच्या माजी प्रवक्त्या नुपूर शर्मा यांच्या विरोधात निदर्शने करण्यात आली. फहहिल परिसरातील या निदर्शनात भारतीयांसह अनिवासी आशियाई नागरिक सहभागी झाले होते. यानंतर कुवेत सरकारने त्यांना अटक करून त्यांच्या देशात परत पाठवण्याचा निर्णय घेतला.
कुवेत पुन्हा परत येऊ शकणार नाही
नियमांनुसार, कायद्याचे उल्लंघन केल्याबद्दल कुवेत सरकार स्थलांतरितांना त्यांच्या देशात परत पाठवते. याशिवाय त्यांच्या देशात पुन्हा येण्यावरही बंदी घालण्यात आली आहे. अशा परिस्थितीत आंदोलक भारतीयांना पुन्हा कुवेतला जाता येणार नाही.
भारत सरकारकडून मिळणार नाही कोणतीही मदत
या प्रकरणात भारत सरकारकडून कोणतीही मदत मिळण्याची आशा नाही. खरं तर, या प्रकरणी कुवेतमधील भारतीय दूतावासाने आधीच एक सूचना जारी केली आहे. येथे काम करणाऱ्या कामगारांना कुवेतचे नियम पाळावे लागतील, असे दूतावासाचे म्हणणे आहे. अशा परिस्थितीत भारत सरकारही त्यांना मदत करू शकणार नाही.