Air India Fine : एअर इंडियाला 10 लाखांचा दंड, DGCA ने का केली कारवाई


नवी दिल्ली – हवाई वाहतूक संचालनालय, DGCA ने एअर इंडियावर कारवाई करत 10 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. या संदर्भात जारी केलेल्या अहवालात असे सांगण्यात आले आहे की वैध तिकीट असलेल्या प्रवाशांना बोर्डिंग नाकारल्याबद्दल डीजीसीएने एअर इंडियाला हा दंड ठोठावला आहे.

एव्हिएशन रेग्युलेटर डीजीसीएने मंगळवारी सांगितले की वैध तिकीट असलेल्या प्रवाशांना बोर्डिंग नाकारल्याबद्दल आणि त्यानंतर प्रवाशांना अनिवार्य नुकसान भरपाई न दिल्याबद्दल एअर इंडियाला 10 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने (डीजीसीए) एका निवेदनात म्हटले आहे की, एअरलाइनला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती आणि वैयक्तिक सुनावणी देखील घेण्यात आली होती.

डीजीसीएने ही गंभीर आणि चिंतेची बाब असल्याचे सांगून एअरलाइनला या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी तात्काळ यंत्रणा बसवण्याचा सल्ला दिला आहे, जर ते अयशस्वी झाले तर डीजीसीएकडून पुढील कठोर कारवाई केली जाईल. जर एखाद्या प्रवाशाला वैध तिकीट असूनही बोर्डिंग नाकारले असेल आणि त्याने वेळेवर विमानतळावर कळवले असेल, तर संबंधित विमान कंपनीला DGCA नुसार काही नियमांचे पालन करावे लागेल.

विमान वाहतूक संचालनालयाच्या वतीने नियमांचा हवाला देत असे सांगण्यात आले की, संबंधित विमान कंपनी एका तासाच्या आत बाधित प्रवाशासाठी पर्यायी उड्डाणाची व्यवस्था करण्यास सक्षम असेल, तर कोणतीही भरपाई द्यावी लागणार नाही. दुसरीकडे, जर विमान कंपनी पुढील 24 तासांत पर्यायी व्यवस्था पुरवू शकली, तर नियमानुसार 10,000 रुपयांपर्यंत नुकसान भरपाई देण्याची तरतूद आहे. 24 तासांपेक्षा जास्त काळासाठी 20,000 रुपयांपर्यंतची भरपाई निर्धारित केली आहे.

डीजीसीएने मंगळवारी सांगितले की या विषयावरील आमच्या अटी यूएस एव्हिएशन रेग्युलेटर एफएए आणि युरोपियन एव्हिएशन रेग्युलेटर ईएएसए यांच्याशी सुसंगत आहेत आणि प्रवाशांच्या हक्कांचा योग्य सन्मान करण्यासाठी जागतिक स्तरावर तत्सम नियमांचे पालन केले जाते. आम्ही येथे सूचित करू की अलीकडेच DGCA ने सर्व देशांतर्गत विमान कंपन्यांना वरील नियमांचे अक्षरशः पालन करण्याच्या कठोर सूचना जारी केल्या आहेत. DGCA ने 2 मे रोजी एका ई-मेलद्वारे सर्व भारतीय वाहकांना बोर्डिंग नाकारल्यामुळे प्रभावित झालेल्या प्रवाशांना नुकसान भरपाई आणि सुविधा देण्यास सांगितले होते आणि तसे न केल्यास आर्थिक दंड भरावा लागेल असे निर्देश दिले होते.