कोची: केरळ उच्च न्यायालयाने बुधवारी लक्षद्वीप पोलिसांनी केलेल्या देशद्रोहाच्या खटल्यात चित्रपट निर्मात्या आयशा सुलतानाविरुद्धच्या पुढील कारवाईला स्थगिती दिली. त्याच वेळी, केंद्र भारतीय दंड संहितेच्या कलम 124A चा पुनर्विचार करेपर्यंत अशा सर्व प्रकरणांमध्ये कार्यवाही थांबवण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा नुकताच आदेश लक्षात घेऊन न्यायालयाने हे निर्देश दिले.
लक्षद्वीपमधील भाजप नेत्याच्या तक्रारीनंतर सुलताना यांच्यावर गेल्या वर्षी जूनमध्ये देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. तक्रारीत आरोप आहे की सुलताना यांनी एका दूरचित्रवाणी चर्चेदरम्यान केंद्रशासित प्रदेशात कोविड-19 पसरल्याबद्दल खोटी बातमी पसरवली होती.
देशद्रोहाच्या खटल्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश लक्षात घेऊन सुलताना यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर विचार करताना न्यायमूर्ती झियाद रहमान एए यांनी तीन महिन्यांसाठी कारवाईला स्थगिती दिली. या प्रकरणी न्यायालयाने त्यांना यापूर्वी जामीन मंजूर केला होता.
आपल्यावर लावण्यात आलेल्या आरोपांमध्ये आपण पूर्णपणे निर्दोष असल्याचा दावा चित्रपट निर्मात्याने केला होता. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, आपल्याला या प्रकरणात हेतूपरस्पर आणि घृणास्पद हेतूने गोवण्यात आले होते.