मुंबई – महाराष्ट्रातील राज्यसभेच्या सहा जागांसाठी येत्या 10 जून रोजी होणाऱ्या निवडणुकांबाबत राजकीय खळबळ माजली आहे. नोव्हेंबर 2019 मध्ये, लहान पक्ष आणि अपक्ष आमदारांच्या पाठिंब्याने शिवसेनेच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेल्या महाविकास आघाडीचे (MVA) सरकारमध्ये फुट पडली आहे. त्यावेळी उद्धव ठाकरेंना पाठिंबा देणारे छोटे पक्ष आणि अपक्ष आता दूर झाले आहेत. त्यांची समजूत काढण्यात आघाडी सरकार घाम गाळत आहे. त्यामुळे आता शिवसेना-राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या तीनही प्रमुख पक्षांचे नेते आपापल्या आमदारांना एकसंध ठेवण्यात व्यस्त आहेत.
राज्यसभा निवडणुकीसाठी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी मंगळवारी दक्षिण मुंबईतील हॉटेल ट्रायडंटमध्ये पक्षाच्या आमदारांची बैठक बोलावली, ज्यामध्ये शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे सर्व आमदार उपस्थित होते. यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंपासून ते राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार आणि काँग्रेसचे मल्लिकार्जुन खर्गे आणि एच.के.पाटील यांनी राज्यसभा निवडणुकीचे गणित तर समजावून सांगितलेच, शिवाय एकजूट राहण्याची प्रेरणाही दिली.
त्यानंतर ट्रायडंट हॉटेलमध्ये सर्व आमदारांची राहण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. मात्र बहुजन विकास आघाडी (BVA), महाविकास आघाडी सरकारला पाठिंबा देणाऱ्या समाजवादी पक्षासह अनेक अपक्षांनी या बैठकीत सहभाग घेतला नाही. बीव्हीएचे नेते हितेंद्र ठाकूर म्हणाले की, त्यांना एमव्हीएच्या बैठकीत उपस्थित राहण्याचे निमंत्रण मिळालेले नाही. त्यामुळे ते बैठकीला उपस्थित राहिले नाहीत. बहुजन विकास आघाडीचे तीन आमदार आहेत.
उद्धव यांच्या उत्तराची प्रतीक्षा : आझमी
सपाचे प्रदेशाध्यक्ष आणि आमदार अबू असीम आझमी म्हणाले की, आम्ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहिले आहे. त्यांच्या उत्तराच्या प्रतीक्षेत आम्ही आहोत. उत्तर न मिळाल्यास अखिलेश यादव यांच्या आदेशानुसार पक्षाध्यक्ष रणनीती ठरवतील. आम्ही 2019 मध्ये महाविकास आघाडीला समर्थन दिले. मात्र अडीच वर्षांत या सरकारने मुस्लिमांसाठी काहीच केले नाही.
समर्थनासाठी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी संपर्क साधावा : ओवेसी
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल मुस्लीमीनचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवेसी यांनी मंगळवारी दावा केला की कोणत्याही एमव्हीए नेत्याने त्यांच्याशी संपर्क साधला नाही. तुम्हाला आमचा पाठिंबा हवा असेल, तर त्यांना आमच्याशी संपर्क साधावा लागेल, असे ओवेसी म्हणाले.
हरियाणा : सत्ताधारी पक्षही सावध आहे क्रॉस व्होटिंगबाबत
हरियाणातील राज्यसभेच्या दोन जागांसाठी 10 जून रोजी होणारे मतदान पाहता सत्ताधारी पक्षही सावध झाला आहे. काँग्रेसपाठोपाठ आता युती सरकार भाजप-जेजेपी आणि अपक्ष आमदारांची बुधवारपासून दारूबंदी करणार आहे. 40 भाजप, 10 जेजेपी आणि सहा अपक्ष आमदार मोहाली जिल्ह्यातील न्यू चंदीगड येथील हॉटेल ओबेरॉय सुखविलासमध्ये थांबतील.
निवडणुकीसाठी निरीक्षक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेले केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, भाजपचे प्रदेश प्रभारी विनोद तावडे, मुख्यमंत्री मनोहर लाल, भाजप प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखर, उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला आणि जेजेपी प्रदेशाध्यक्ष निशान सिंह आमदारांशी संवाद साधणार आहेत. निवडणूक प्रक्रियेसोबतच नव्या आमदारांनाही एकजुटीचा धडा शिकवला जाणार आहे.
राजस्थान: क्रॉस व्होटिंग करू शकतात काँग्रेसचे आठ आमदार : चंद्रा
राज्यसभा निवडणुकीत, राजस्थानमधील भाजप-समर्थित अपक्ष उमेदवार सुभाष चंद्रा यांनी मंगळवारी दावा केला की काँग्रेसचे आठ आमदार क्रॉस व्होटिंग करून त्यांना मतदान करू शकतात. चंद्रा म्हणाले, पायलटला चांगली संधी आहे. जर ते चुकले तर ते 2028 पर्यंत मुख्यमंत्री होऊ शकणार नाहीत. इतकेच नव्हे तर क्रॉस व्होट करणारे आठ आमदारही पक्षाच्या या वृत्तीवर खूश नसून अपमानाचे घोट घेत आहेत.
देशमुख आणि मलिक यांच्या जामिनावर ईडीने सांगितले की, कैद्यांना मतदानाचा अधिकार नाही
राज्यसभा निवडणुकीत मतदान करण्यासाठी 10 जून रोजी महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि मंत्री नवाब मलिक यांच्या एक दिवसाच्या जामीन अर्जाला ईडीने विरोध केला आहे. लोकप्रतिनिधी (आरपी) कायद्यांतर्गत कैद्यांना मतदानाचा अधिकार नाही, असे ईडीचे म्हणणे आहे. देशमुख आणि मलिक हे दोघेही मनी लॉन्ड्रिंगसह विविध प्रकरणात सध्या तुरुंगात आहेत. राज्यसभा निवडणुकीत मतदान करण्यासाठी त्यांनी गेल्या आठवड्यात विशेष न्यायालयात जामिनासाठी अपील केले होते.