नवी दिल्ली: अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) कोलकाता येथील एका कंपनीशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणी आणखी एक कारवाई केली आहे. ईडीने सोमवारी दिल्लीचे आरोग्य आणि गृहमंत्री सत्येंद्र जैन यांच्या निवासस्थानावर छापा टाकला. 30 मे रोजी ईडीने सत्येंद्र जैन यांना मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणी ताब्यात घेतले होते. त्यानंतर त्यांना 9 जूनपर्यंत कारागृहात पाठवण्यात आले.
यापूर्वी एप्रिलमध्ये अंमलबजावणी संचालनालयाने मनी लाँडरिंग प्रतिबंध कायदा, 2002 अंतर्गत जैन यांच्या कुटुंबाची आणि कंपन्यांची 4.81 कोटी रुपयांची स्थावर मालमत्ता जप्त केली होती. यामध्ये अकिंचन डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड, इंडो मेटल इम्पेक्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि इतर कंपन्यांच्या मालमत्तांचा समावेश आहे.
सीबीआयने दाखल केलेल्या एफआयआरच्या आधारे ईडीने जैन यांच्याविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल केला होता. एफआयआरमध्ये कथितपणे नमूद करण्यात आले आहे की सत्येंद्र जैन हे ज्या चार कंपन्यांचे भागधारक आहेत, त्यांना मिळालेल्या निधीचा स्रोत उघड करू शकले नाहीत.
जैन यांच्यावर दिल्लीत अनेक शेल कंपन्या सुरू केल्याचा किंवा खरेदी केल्याचा आरोप आहे. त्यांनी कोलकाता येथील तीन हवाला ऑपरेटर्सच्या 54 शेल कंपन्यांच्या माध्यमातून 16.39 कोटी रुपयांचा काळा पैसाही लाँडर केला.
प्रयास, इंडो आणि अकिंचन नावाच्या कंपन्यांमध्ये जैन यांचे मोठ्या प्रमाणात शेअर्स होते. रिपोर्ट्सनुसार, 2015 मध्ये केजरीवाल सरकारमध्ये मंत्री झाल्यानंतर जैन यांचे सर्व शेअर्स त्यांच्या पत्नीला हस्तांतरित करण्यात आले होते.
मिळालेल्या माहितीनुसार, या कंपन्यांचा वापर कोलकात्याच्या कंपन्यांना रोख रक्कम पाठवण्यासाठी केला जात होता आणि नंतर शेअर्स खरेदीच्या नावाखाली कायदेशीररित्या जैन यांना पैसे परत केले गेले. या माध्यमातून जैन यांनी 2010 ते 2014 या कालावधीत 16.39 कोटी रुपयांच्या काळ्या पैशांची अफरातफर केल्याचा आरोप आहे.
सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जेव्हा आयकर विभागाकडून खटला चालवला गेला, तेव्हा जैन यांनी दोन बनावट खातेदारांच्या (वैभव जैन आणि अंकुश जैन) नावावर ‘इन्कम डिस्क्लोजर स्कीम (आयडीएस), 2016’ अंतर्गत रोख म्हणून 16.39 कोटी रुपये जमा केले.
जैन यांच्या समर्थनार्थ आम आदमी पक्ष
ईडीच्या सुरुवातीच्या कारवाईपासून आम आदमी पक्ष याप्रकरणी जैन यांच्या पाठीशी उभा आहे. जैन हे अत्यंत प्रामाणिक व्यक्ती आहेत, ते असा भ्रष्टाचार करू शकत नाहीत, असे पक्षाचे स्पष्ट म्हणणे आहे आणि भाजपला हल्लाबोल करण्याची संधी मिळाली आहे. 240 कंपन्या केवळ एकाच पत्त्यावर कशा चालत होत्या, हे केजरीवाल यांनी स्पष्ट करावे, असा सवाल भाजप सातत्याने विचारत आहे.