उच्च न्यायालयाचे विद्यमान न्यायाधीश करणार नाहीत सिद्धू मुसेवाला यांच्या हत्येची चौकशी, न्यायालयाने फेटाळली पंजाब सरकारची मागणी – सूत्र


चंदीगड : लोक गायक सिद्धू मुसेवाला यांच्या हत्येची उच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करण्याची पंजाब सरकारने केलेली विनंती फेटाळण्यात आली आहे. यासंदर्भात न्यायालय प्रशासनाकडून राज्य सरकारला पत्र पाठवण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. हे प्रकरण निकाली काढण्यासाठी केवळ न्यायाधीशांना गुंतवून ठेवता येणार नाही, असे न्यायालय प्रशासनाने सरकारला सांगितले असल्याचे मानले जाते. उच्च न्यायालयात 38 न्यायाधीशांची कमतरता असून, त्यामुळे सुमारे 4.50 लाख खटले प्रलंबित आहेत. मात्र, याबाबत राज्य सरकारकडून अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही.

29 मे रोजी केला होता गुन्हेगारांनी खून
29 मे रोजी पंजाबमधील मानसा जिल्ह्यात अज्ञात हल्लेखोरांनी गायिका मुसेवाला यांची गोळ्या झाडून हत्या केल्याची माहिती आहे. हत्येनंतर सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर मूसवालाचे वडील बलकौर सिंह यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. हे लक्षात घेऊन पंजाब सरकारने सोमवारी उच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायिक आयोग स्थापन करण्याची घोषणा केली.

पंजाबच्या गृह विभागाचे प्रधान सचिव अनुराग वर्मा यांनी 30 मे रोजी उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरलला लिहिलेल्या पत्रात लिहिले की, सरकार या गंभीर घटनेबद्दल खूप चिंतित आहे आणि गुन्हेगारांना बाहेर काढून या घटनेच्या मुळाशी जाण्याची इच्छा आहे.

अमित शहा यांना नातेवाईकांनी लिहिले पत्र
मुख्यमंत्री भगवंत मान यांचे अपील मुख्य न्यायमूर्ती, पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाकडे नेण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, मुसेवाला हत्याकांडाचा तपास सध्याच्या न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली व्हावा, अशी मागणी केली आहे. मी केंद्रीय गृहमंत्र्यांना पत्र लिहिले आहे. अमित शहा यांना प्रसिद्ध पंजाबी गायकाच्या निर्घृण हत्येची केंद्रीय यंत्रणांकडून चौकशी करण्याची मागणी केली.