वॉशिंग्टन – जगभरातील लोकांच्या धार्मिक स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्यासाठी आपण काम करत राहू, असे अमेरिकेने पुन्हा एकदा सांगितले आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री अँटनी ब्लिंकन यांनी अनेक देशांतील लोकांवर आणि मंदिरांवर होणाऱ्या हल्ल्यांबाबत ही माहिती दिली. पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि चीनमध्ये अल्पसंख्याक आणि महिलांवर होणाऱ्या हल्ल्यांचाही त्यांनी उल्लेख केला.
जगातील धार्मिक स्वातंत्र्यावरील वार्षिक यूएस अहवाल (आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्य अहवाल 2022) च्या प्रकाशनाच्या निमित्ताने गुरुवारी वॉशिंग्टनमध्ये प्रसारमाध्यमांशी झालेल्या चर्चेत ब्लिंकेन म्हणाले की, अमेरिका नेहमीच लोकांच्या धार्मिक स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्यासाठी उभी आहे. आम्ही या दिशेने इतर देशांची सरकारे, बहुराज्य संस्था, नागरी समाज यांच्यासोबत काम करू. पुढील महिन्यात ब्रिटनमध्ये होणाऱ्या धार्मिक स्वातंत्र्यावरील मंत्र्यांच्या परिषदेतही यावर चर्चा होणार आहे.
धार्मिक स्थळांवरील वाढत्या हल्ल्यांबाबत भारतही चिंतेत असल्याचे अमेरिकेच्या परराष्ट्र सचिवांनी सांगितले. आशियाई देशांमध्ये विशेषतः पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि चीनमध्ये अल्पसंख्याक समुदायातील लोक आणि महिलांना लक्ष्य केले जात आहे. या अहवालात जगभरातील समुदायांमध्ये धार्मिक स्वातंत्र्य आणि धार्मिक अल्पसंख्याकांचे हक्क कसे धोक्यात आहेत, याचे वर्णन केले आहे.
इतर धर्माच्या लोकांना त्रास देत आहे चीन
ते म्हणाले की चीन कम्युनिस्ट पक्षाच्या तत्त्वांच्या विरोधात असल्याचे मानणाऱ्या इतर धर्मांच्या अनुयायांना त्रास देत आहे. यामध्ये तिबेटी बौद्ध, फालुन गोंग, बौद्ध, ख्रिश्चन, इस्लामिक आणि ताओवादी प्रार्थनागृहे नष्ट करणे आणि ख्रिश्चन आणि मुस्लिमांसाठी रोजगार आणि घरांमध्ये अडथळे निर्माण करणे समाविष्ट आहे.
तालिबान आणत आहेत महिलांवर दडपण
ब्लिंकन म्हणाले की, तालिबान सरकारच्या काळात अफगाणिस्तानातील धार्मिक स्वातंत्र्य आणखीनच बिघडले आहे. विशेषत: धर्माच्या नावाखाली महिला व मुलींचे शिक्षण आणि इतर मूलभूत हक्कांवर गदा आणली जात आहे. त्याच वेळी, ISIS-खोरासान धार्मिक अल्पसंख्याकांवर, विशेषत: शिया हजारा यांच्यावर हिंसक हल्ले करत आहेत.
पाकिस्तानमध्ये ईशनिंदेसाठी फाशीची शिक्षा
अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव ब्लिंकन यांनी सांगितले की, 2021 मध्ये पाकिस्तानमधील निंदेच्या आरोपाखाली किमान 16 जणांना पाकिस्तानी न्यायालयांनी फाशीची शिक्षा सुनावली होती, असे अहवालात म्हटले आहे. मात्र, त्यापैकी कोणाचीही अंमलबजावणी झालेली नाही.