नवी दिल्ली – ओडिशातील श्री जगन्नाथपुरी मंदिरातील हेरिटेज कॉरिडॉरबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारच्या बाजूने निकाल दिला आहे. मंदिराभोवती सुरू असलेले बांधकाम थांबवण्याची मागणी करणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या आहेत. लोकांना सुविधा देण्यासाठी हे बांधकाम केले जात असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. वास्तविक, जगन्नाथपुरी मंदिराजवळ हेरिटेज कॉरिडॉर बनवला जात आहे. याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात हे बांधकाम बेकायदेशीर असल्याचे सांगत याचिका दाखल केल्या होत्या. याप्रकरणी सुनावणी पूर्ण करून न्यायालयाने गुरुवारी निर्णय राखून ठेवला होता.
याचिकाकर्त्यांना ठोठावला दंड
न्यायालयाचा वेळ वाया घालवल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही याचिकाकर्त्यांना प्रत्येकी एक लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे. यासोबतच अशा याचिका दाखल केल्याबद्दल त्यांना खडसावले आहे. न्यायमूर्ती बी.आर.गवई आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, लोकांना सुविधा देण्यासाठी हे बांधकाम केले जात आहे.
याचिकेत काय होते?
याचिकाकर्त्यातर्फे ज्येष्ठ वकील महालक्ष्मी पवनी यांनी बाजू मांडली की, प्रतिबंधित क्षेत्रात कोणतेही बांधकाम करता येणार नाही, असे स्पष्ट निर्बंध आहेत. ते म्हणाले की, त्यांनी (राज्य सरकारने) नियमन केलेल्या क्षेत्रात बांधकामाची परवानगीही घेतली नाही. ते म्हणाले की राज्याला राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण (NMA) कडून ना-हरकत प्रमाणपत्र मिळाले आणि पुढे गेले. तर, NMA वैध प्रमाणपत्र जारी करू शकत नाही आणि हे केवळ केंद्र किंवा राज्य सरकारमधील पुरातत्व संचालकच करू शकतात. याचिकेनुसार, राज्य संस्था प्राचीन स्मारके आणि पुरातत्व स्थळे आणि अवशेष कायदा, 1958 च्या कलम 20A चे घोर उल्लंघन करत आहेत. ओडिशा सरकार अनधिकृत बांधकाम करत असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. त्यामुळे प्राचीन मंदिराच्या संरचनेला गंभीर धोका निर्माण झाला आहे.
ओडिशाचे महाधिवक्ता यांनी केला हा युक्तिवाद
ओडिशाचे महाधिवक्ता अशोक कुमार पारिजा म्हणाले की, प्राचीन स्मारके-पुरातत्व स्थळे आणि अवशेष कायद्यांतर्गत, प्राधिकरण NMA आहे आणि सक्षम प्राधिकारी ओडिशा सरकारचे सांस्कृतिक संचालक म्हणून अधिसूचित केले गेले आहे. बांधकामाचा अर्थ विद्यमान संरचनांची दुरुस्ती किंवा पुनर्बांधणी करणे किंवा सांडपाणी, नाले इ. साफ करणे असा होत नाही.
ते म्हणाले की ही परवानगी ओडिशा सरकारचे सक्षम प्राधिकारी असलेल्या संस्कृती संचालकांनी दिली आहे. 100 मीटरच्या आत जे प्रतिबंधित होते, ते बांधकाम होते. राज्याच्या संकल्पना आराखड्यात सुविधा उपलब्ध करून देणे आणि मंदिराचे सुशोभीकरण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. ते म्हणाले की, दररोज 60,000 लोक मंदिरात येतात आणि अधिक शौचालये आणि इतर सुविधांची गरज आहे.