नवी दिल्ली : आर्य समाजाने जारी केलेल्या विवाह प्रमाणपत्राला कायदेशीर मान्यता देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी आणि न्यायमूर्ती बीव्ही नागरथना यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, आर्य समाजाचे काम लग्नाचे प्रमाणपत्र देणे नाही. विवाह प्रमाणपत्र देण्याचे काम सक्षम अधिकारीच करतात. त्यामुळे मूळ प्रमाणपत्र न्यायालयात सादर करावे.
हे प्रकरण प्रेमविवाहाचे असल्याचे सांगितले जात आहे. मुलीच्या कुटुंबीयांनी ती अल्पवयीन असल्याचे सांगत त्यांच्या मुलीचे अपहरण आणि बलात्कार केल्याप्रकरणी एफआयआर दाखल केला आहे. तर तरुणाने मुलगी प्रौढ असल्याचे सांगितले. तिने स्वतःच्या इच्छेने आणि हक्काने लग्न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा विवाह आर्य समाज मंदिरात पार पडला.
या तरुणाने केंद्रीय भारतीय आर्य प्रतिनिधी सभेने दिलेले विवाह प्रमाणपत्रही न्यायालयात सादर केले. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ते मान्य करण्यास नकार दिला. या प्रकरणी एप्रिलमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी घेण्याचे मान्य केले होते.
त्यानंतर न्यायमूर्ती केएम जोसेफ आणि न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. उच्च न्यायालयाने आर्य प्रतिनिधी सभेला विशेष विवाह कायदा 1954 च्या कलम 5, 6, 7 आणि 8 मधील तरतुदीनुसार एका महिन्याच्या आत मार्गदर्शक तत्वांमध्ये समाविष्ट करण्यास सांगितले होते.