नवी दिल्ली – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी दिल्लीतील प्रगती मैदानावर दोन दिवसीय ड्रोन फेस्टिव्हल 2022 चे उद्घाटन केले. यावेळी त्यांनी प्रदर्शनाची पाहणीही केली. ड्रोन प्रदर्शनाने मी प्रभावित झाल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. 2030 पर्यंत भारत ड्रोन हब बनेल तसेच आज मी ज्या प्रत्येक स्टॉलवर गेलो, तिथे सर्वजण अभिमानाने हे मेक इन इंडिया असल्याचे सांगत होते.
पंतप्रधान म्हणाले की, हा सण फक्त ड्रोनचा नाही, तर हा न्यू इंडिया – न्यू गव्हर्नन्सचा उत्सव आहे. ड्रोन तंत्रज्ञानाबाबत भारतात जो उत्साह दिसून येत आहे, तो आश्चर्यकारक आहे. ही ऊर्जा दृश्यमान आहे, ती भारतातील ड्रोन सेवा आणि ड्रोन आधारित उद्योगातील क्वांटम जंपचे प्रतिबिंब आहे. पंतप्रधान म्हणाले, ही ऊर्जा भारतातील रोजगार निर्मितीच्या मोठ्या क्षेत्राची क्षमता दर्शवते. आठ वर्षांपूर्वीचा हा काळ होता, जेव्हा आम्ही भारतात सुशासनाचे नवे मंत्र राबवायला सुरुवात केली होती, असे ते म्हणाले.
पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, पूर्वीची सरकारे तंत्रज्ञानाला समस्येचा भाग मानत होत्या. त्यांना गरीबविरोधी सिद्ध करण्याचा प्रयत्न झाला. त्यामुळे 2014 पूर्वीच्या कारभारात तंत्रज्ञानाच्या वापराबाबत उदासीनतेचे वातावरण होते. याचा सर्वाधिक त्रास गरीबांना, वंचितांना आणि मध्यमवर्गीयांना झाला. ते म्हणाले, तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून आपण पुढे जाऊ शकतो आणि अंत्योदयाचे ध्येय गाठू शकतो.
ड्रोनद्वारे मिळते विकासकामांची माहिती
पीएम मोदी पुढे म्हणाले की, केदारनाथच्या पुनर्बांधणीचे काम सुरू झाले, तेव्हा प्रत्येक वेळी तिथे जाणे माझ्यासाठी शक्य नव्हते. त्यामुळे मी ड्रोनच्या माध्यमातून केदारनाथच्या कामाचे निरीक्षण करायचो. आज सरकारी कामांचा दर्जा पाहायचा असेल, तर पाहणीसाठी जावे लागेल, असे सांगण्याची गरज नाही. मी ड्रोन पाठवला, तर ते माहिती घेऊन येतात आणि मी माहिती घेतली, हे त्यांना माहीतही नसते.
सरकार देशांतर्गत उद्योगांना मदत करते
अलीकडेपर्यंत ड्रोनच्या आयातीवर पूर्णपणे अवलंबून असलेला भारत या बाबतीत वेगाने स्वावलंबनाकडे वाटचाल करत आहे. देशांतर्गत उद्योगाला चालना देण्याच्या उद्देशाने फेब्रुवारीमध्ये ड्रोनच्या आयातीवरही बंदी घालण्यात आली होती. आता ड्रोन आयातीला केवळ संशोधन आणि विकास, संरक्षण आणि सुरक्षा उद्देशांसाठी परवानगी आहे. यासाठीही क्लिअरन्स आवश्यक असेल. आयातीवर बंदी घालण्याच्या निर्णयाचा देशांतर्गत ड्रोन उत्पादकांना फायदा होईल. ड्रोन पार्ट्सच्या आयातीवर बंदी घालण्यात आलेली नाही. सरकारने ड्रोन उद्योगासाठी खरेदी लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (PLI) योजना देखील सुरू केली आहे, ज्याला जबरदस्त प्रतिसाद मिळाला आहे.