नवी दिल्ली: चीनच्या व्हिसा प्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने नोंदवलेल्या प्रकरणात काँग्रेस खासदार कार्ती चिदंबरम यांना विशेष सीबीआय न्यायालयाने अटकेपासून अंतरिम दिलासा दिला आहे. न्यायालयाने हे अंतरिम संरक्षण 30 मे पर्यंत दिले आहे. व्हिसा मिळवण्यासाठी 263 चिनी नागरिकांना फसवल्याचा आरोप काँग्रेस नेत्यावर आहे. त्यांचे वडील पी चिदंबरम गृहमंत्री असताना हा कथित घोटाळा झाला होता.
बुधवारी यूके आणि युरोपमधून परतले कार्ती चिदंबरम
कार्ती चिदंबरम यांना ब्रिटन आणि युरोपमधून मायदेशी परतल्यानंतर 16 तासांच्या आत सीबीआयच्या तपासात सहभागी होण्याचे आदेश विशेष न्यायालयाने दिले होते. कार्ती सर्वोच्च न्यायालय आणि विशेष न्यायालयाच्या परवानगीने परदेशात गेले होते. बुधवारी ते त्यांच्या दौऱ्यावरून परतले, त्यानंतर त्यांनी गुरुवारी सकाळी या प्रकरणाशी संबंधित प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी सीबीआय कार्यालय गाठले.
माझ्यावर खोटा खटला सुरू आहे – कार्ती चिदंबरम
सीबीआय मुख्यालयाबाहेर पत्रकारांशी बोलताना कार्ती चिदंबरम म्हणाले की, त्यांच्याविरुद्ध खोटा खटला सुरू आहे. त्यांनी दावा केला की त्यांनी कोणत्याही चिनी नागरिकांना व्हिसा जारी करण्याची सुविधा दिली नाही.
हे संपूर्ण प्रकरण आहे
हे प्रकरण कार्ती आणि त्यांचे जवळचे सहकारी एस भास्कर रमण यांना पंजाबमध्ये पॉवर प्लांट उभारणाऱ्या वेदांत ग्रुप कंपनी तलवंडी साबो पॉवर लिमिटेड (TSPL) च्या एका उच्च अधिकाऱ्याने 50 लाख रुपये लाच दिल्याच्या आरोपाशी संबंधित आहे.
सीबीआय एफआयआरमध्ये असे म्हटले आहे की तेथे काम करणाऱ्या 263 चिनी कामगारांना प्रकल्प व्हिसा पुन्हा जारी करण्यात आला. या प्रकरणी एजन्सीने भास्कर रमण यांना यापूर्वीच ताब्यात घेतले आहे. सीबीआयच्या म्हणण्यानुसार, वीज प्रकल्पाच्या उभारणीचे काम एका चिनी कंपनीकडून केले जात होते, जे वेळेच्या मागे जात होते.
50 लाख रुपयांची देवाण-घेवाण
सीबीआय एफआयआरनुसार, टीएसपीएलच्या एका कार्यकारिणीने 263 चिनी कामगारांना प्रकल्प व्हिसा पुन्हा जारी करण्याची मागणी केली होती, ज्यासाठी 50 लाख रुपयांची देवाणघेवाण झाल्याचा आरोप आहे.