वाराणसी – ज्ञानवापी प्रकरणातील मुस्लिम बाजूच्या याचिकेवर प्रथम सुनावणी होणार आहे. वाराणसी न्यायालयाने सुनावणीनंतर हा निर्णय दिला आहे. आता या प्रकरणावर वाराणसी जिल्हा न्यायालयात 26 मे रोजी सुनावणी होणार आहे. 7/11 च्या आदेशावर 26 मे रोजी सुनावणी होणार आहे. यासोबतच एका आठवड्यात झालेल्या सर्वेक्षणावर न्यायालयाने दोन्ही पक्षांकडून हरकती मागवल्या आहेत.
दोन्ही बाजू ऐकून न्यायमूर्तींनी नवीन तारीख दिली आहे. या प्रकरणात विशेष पूजा स्थळ कायदा 1991 लागू आहे की नाही हे आम्ही तुम्हाला सांगू. 26 मे रोजी मुस्लिम बाजूच्या 35C अर्जावर सुनावणी केली जाईल की, तो कायम ठेवण्यायोग्य आहे की नाही.
ज्ञानवापी मशीद खटल्यातील हिंदू बाजूचे वकील विष्णू शंकर जैन यांनी सांगितले की, 7/11 सीपीसी अंतर्गत खटला फेटाळण्याबाबत मुस्लिम बाजूच्या याचिकेवर सुनावणी 26 मे रोजी होणार आहे. न्यायालयाने दोन्ही पक्षांना आयोगाच्या अहवालावर आक्षेप नोंदवून आठवडाभरात अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. आमची मागणी पूर्ण झाल्याचे फिर्यादीच्या वकिलांनी सांगितले. व्हिडिओग्राफीची प्रत दोन्ही पक्षांना दिली जाईल.
तत्पूर्वी, ज्ञानवापी परिसर वादात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावर सोमवारी वाराणसीच्या जिल्हा न्यायाधीशांच्या न्यायालयात सुनावणी झाली. दोन्ही बाजूंनी आपापल्या मागण्या मांडल्या मात्र न्यायालयाने कोणताही निर्णय न देता सुनावणी आजपर्यंत तहकूब केली.
मुख्यत्वे, जिल्हा न्यायाधीशांचे न्यायालय प्रथम याचिका कायम ठेवण्याच्या दाव्याची सुनावणी करायची की शृंगार गौरी प्रकरणातील आक्षेपांवर आधी सुनावणी करायची याचा निर्णय घेईल. सोमवारी जिल्हा न्यायाधीश डॉ. अजय कृष्ण विश्वास यांच्या न्यायालयात दोन्ही बाजूंनी सुमारे ४५ मिनिटे आपले म्हणणे मांडले.
अंजुमन इंतेजामिया म्हणाल्या की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करताना, राखी सिंग विरुद्ध यूपी राज्य हे प्रकरण कायम ठेवण्यायोग्य आहे की नाही हे ठरवावे. दावा दाखल केल्यानंतर देखभालक्षमतेला आव्हान देण्यात आले होते, परंतु कनिष्ठ न्यायालयाने त्याकडे दुर्लक्ष करत सर्वेक्षण आयोगाला आदेश दिला.
विशेष पूजा स्थळ कायदा 1991 लागू आहे की नाही याचा पहिला निर्णय आता घ्यायचा आहे. फिर्यादीची बाजू मांडणारे अधिवक्ता विष्णू जैन म्हणाले की, आयोगाच्या कार्यवाहीचे व्हिडिओ आणि फोटो या प्रकरणाशी संबंधित पुरावे आहेत. प्रथम त्यांची प्रत द्यावी, त्यानंतर दोन्ही बाजूंनी आक्षेप घेतल्यानंतर खटला देखभाल करण्यायोग्य आहे की नाही हे ठरवावे लागणार आहे.
ते म्हणाले की, येथे विशेष पूजास्थळ कायदा लागू होत नाही. डीजीसी सिव्हिल महेंद्र प्रसाद पांडे यांनीही सांगितले की 1991 पूर्वी आणि नंतरही पूजा केली जात आहे. या प्रकरणात, विशेष पूजास्थान कायदा लागू होत नाही. याआधी कोर्ट रूममध्ये वादी-प्रतिवादी पक्षकार आणि त्यांच्या वकिलांच्या व्यतिरिक्त इतर कोणालाही प्रवेशावर बंदी होती. त्यामुळे केवळ 23 जण न्यायालयात गेले.