वाराणसी: ज्ञानवापी प्रकरणात वाराणसी जिल्हा न्यायाधीश न्यायालय मंगळवारी आपला निकाल देणार आहे की सर्वोच्च न्यायालयातून कोणत्या याचिका हस्तांतरित केल्या आहेत, त्यावर प्रथम सुनावणी होणार आहे. दरम्यान हिंदू आणि मुस्लिम पक्षकारांचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर सोमवारी जिल्हा न्यायाधीश ए.के.विश्वेश यांनी आपला निर्णय राखून ठेवला आहे. सुनावणीदरम्यान, हिंदू बाजूने असा युक्तिवाद केला की न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या आयोगाने सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण केले असल्याने, प्रतिवादी बाजूने आपला आक्षेप मांडला पाहिजे. दुसरीकडे, अंजुमन इनजतिया मस्जिदचे वकील मोहम्मद तौहीद खान म्हणाले की, हिंदू बाजूची याचिका कायम ठेवण्यायोग्य नाही, ती फेटाळली पाहिजे. सोमवारी झालेल्या सुनावणीनंतर हिंदू पक्षाचे वकील मदन मोहन यादव म्हणाले, दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने पहिल्या सुनावणीच्या याचिकेबाबत मंगळवारी आदेश देण्यास सांगितले आहे.
त्याचवेळी ज्ञानवापी मशिदीत सापडलेल्या शिवलिंगाची पूजा करण्यास परवानगी मिळावी यासाठी न्यायालयात नवीन याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी आपल्या आदेशात ज्ञानवापी खटला वाराणसी दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ विभाग) यांच्या न्यायालयातून जिल्हा न्यायाधीशांच्या न्यायालयात वर्ग करण्याचे आदेश दिले होते. या खटल्याची गुंतागुंत लक्षात घेता वरिष्ठ आणि अनुभवी न्यायाधीशांमार्फत सुनावणी घेण्यात यावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते.
सोमवारी कार्यवाही सुरू होताच अंजुमन इंतेजामिया यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करून, राखी सिंग विरुद्ध यूपी राज्य हे प्रकरण कायम आहे की नाही हे ठरवावे. दावा दाखल केल्यानंतर, देखभाल क्षमतेला आव्हान देण्यात आले होते, परंतु कनिष्ठ न्यायालयाने त्याकडे दुर्लक्ष करून सर्वेक्षण आयोगाला आदेश दिला. विशेष पूजा स्थळ कायदा 1991 लागू आहे की नाही याचा पहिला निर्णय आता घ्यायचा आहे.
दुसरीकडे, फिर्यादीचे वकील विष्णू जैन म्हणाले की, आयोगाच्या कार्यवाहीचे व्हिडिओ, छायाचित्रे या प्रकरणाशी संबंधित पुरावे आहेत. प्रथम त्याच्या व्हिडीओची आणि छायाचित्राची प्रत द्यावी, त्यानंतर दोन्ही बाजूंनी आक्षेप घेतल्यानंतर खटला देखभाल करण्यायोग्य आहे की नाही, हे ठरवावे. ते म्हणाले की, येथे विशेष पूजास्थळ कायदा लागू होत नाही.
ज्येष्ठ वकील हरिशंकर जैन यांच्या आजारपणाचे कारण देत त्यांनी एका आठवड्याची मुदत मागितली. डीजीसी सिव्हिल महेंद्र प्रसाद पांडे यांनी असेही सांगितले की प्रतिवादीने विशेष पूजास्थान कायद्याबाबत दाखल केलेल्या अर्जाची प्रत दिलेली नाही, तरीही पूजा 1991 पूर्वी आणि नंतर केली जात आहे. त्यामुळे हा कायदा लागू होत नाही.
माजी न्यायालय आयुक्तांना जाता आले नाही न्यायालयात
दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ विभाग रवी कुमार दिवाकर यांनी नियुक्त केलेले आणि नंतर काढून टाकलेले न्यायालयाचे आयुक्त अजय कुमार मिश्रा यांना न्यायालयात प्रवेश दिला गेला नाही. या संदर्भात त्यांचे नाव यादीत नसल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे त्याला न्यायालयात जाण्याची परवानगी नव्हती. दुसरीकडे याचिका दाखल करणाऱ्या पाचपैकी चार महिला न्यायालयात हजर होत्या. सुनावणीदरम्यान वकिलांच्या सहाय्यकांनाही प्रवेश देण्यात आला नाही.
विश्वनाथ मंदिराच्या माजी महंतांनी दाखल केली याचिका
श्री काशी विश्वनाथ मंदिराचे माजी महंत डॉ.व्ही.सी.तिवारी यांनीही ज्ञानवापी संकुलात सापडलेल्या शिवलिंगाच्या पूजेसाठी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणात त्यांनी यापूर्वी ज्ञानवापी मशीद परिसर ही महंत कुटुंबाची मालमत्ता असल्याचा दावा केला होता. या संदर्भात सकाळपासूनच न्यायालयाच्या आवारात एकच गोंधळ उडाला होता.
ज्ञानवापी प्रकरणात पूजा कायदा प्रभावी नाही : विष्णू जैन
फिर्यादीची बाजू मांडणारे अधिवक्ता विष्णू जैन म्हणाले की, आयोगाने सादर केलेल्या अहवालाची सीडी आणि छायाचित्रे देण्यासाठी आम्ही अर्ज केला होता. ज्ञानवापी प्रकरणात प्रार्थनास्थळ कायदा 1991 प्रभावी होणार नाही. ही बाब पुराव्यासह न्यायालयासमोर मांडणार आहे. विष्णू जैन यांनी सांगितले की ते शृंगार गौरी-ज्ञानवापी भागामध्ये महिला वादक आणि त्यांचे अधिवक्ता डॉ. सोहनलाल आर्य यांच्यासोबत सहभागी होणार आहेत. दोन दिवसांपूर्वी या प्रकरणाशी संबंधित सर्व फाईल्स जिल्हा न्यायाधीशांच्या न्यायालयात वर्ग करण्यात आल्या आहेत.