लखनौ – शिधापत्रिका सरेंडर करणे किंवा अपात्रांकडून वसुली करण्याबाबत उत्तर प्रदेश सरकारने स्पष्टीकरण जारी केले आहे. अन्न आणि रसद आयुक्त सौरभ बाबू म्हणाले की, शिधापत्रिका सरेंडर करण्याचा कोणताही आदेश सरकार किंवा त्यांच्या स्तरावरून जारी करण्यात आलेला नाही. शिधापत्रिका पडताळणी ही एक सामान्य प्रक्रिया आहे आणि कार्ड रद्द करणे किंवा वसुलीसाठी कोणताही आदेश जारी करण्यात आलेला नाही. 1 एप्रिल 2020 पासून राज्यातील पात्र लाभार्थ्यांना विभागाकडून एकूण 29.53 लाख नवीन शिधापत्रिका जारी करण्यात आल्या आहेत.
अपात्रांकडून शिधापत्रिका जमा करण्यावरून सध्या राज्यभर खळबळ उडाली आहे. जे अपात्र असतील, त्यांनी त्यांची शिधापत्रिका जमा करावीत, असे आदेश विविध जिल्ह्यांतील जिल्हाधिकाऱ्यांनी जारी केले आहेत. असे करण्यात अयशस्वी झाल्यास त्यांच्याकडून पुनर्प्राप्ती होऊ शकते. त्यामुळे शिधापत्रिका सरेंडर करण्याची स्पर्धा लागली होती. एप्रिल महिन्यातच ४३ हजार लोकांनी रेशनकार्ड सरेंडर केले. मे महिन्यात हा आकडा याच्या पुढे जाण्याच्या स्थितीत आहे.
रविवारी याप्रकरणी अन्न आयुक्तांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. ही बाब पूर्णपणे निराधार असल्याचे ते म्हणाले. रेशनकार्ड सरेंडर किंवा रद्द करण्याबाबत राज्यात कोणताही नवीन आदेश जारी करण्यात आलेला नाही. शिधापत्रिका पडताळणी ही एक सामान्य प्रक्रिया आहे, जी वेळोवेळी केली जाते. ते म्हणाले की, शिधापत्रिका सरेंडर आणि पात्रतेच्या नवीन अटींबाबत बिनबुडाची प्रसिद्धी केली जात आहे.
सत्य हे आहे की पात्र घरगुती शिधापत्रिकांच्या पात्रता किंवा अपात्रतेच्या संदर्भात, 07 ऑक्टोबर 2014 च्या आदेशाचे निकष निश्चित करण्यात आले होते, ज्यामध्ये सध्या कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. सरकारी योजनेंतर्गत पक्के घर, वीज कनेक्शन, एकमेव शस्त्र परवानाधारक, मोटार सायकल मालक, कुक्कुटपालन किंवा गाय पालन या आधारे कोणत्याही कार्डधारकाला अपात्र घोषित करता येणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.