नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने ज्ञानवापी प्रकरण वाराणसीच्या जिल्हा न्यायालयात वर्ग केले आहे. या प्रकरणाची सुनावणी अनुभवी आणि ज्येष्ठ न्यायाधीश करतील, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. वाराणसी जिल्हा न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमिटीच्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला.
सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले, जिल्हा न्यायाधीशांना सुनावणी द्या
सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने ज्ञानवापी मशीद प्रकरणाची सुनावणी वाराणसीतील जिल्हा न्यायाधीशांमार्फत करावी, असे सुचवले. जास्त अनुभवी आणि प्रौढ व्यक्तीने या प्रकरणाची सुनावणी करावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. आम्ही खटल्याच्या न्यायाधीशावर आक्षेप घेत नाही, परंतु अधिक अनुभवी हाताने प्रकरण हाताळले पाहिजे आणि त्याचा सर्व पक्षकारांना फायदा होईल.
मशिदीच्या आतील पुजेची सुनावणी जिल्हा न्यायाधीशांनी करावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. मस्जिद समितीच्या याचिकेवर जिल्हा न्यायाधीश हिंदू बाजूने खटला चालवण्यायोग्य आहे की नाही यावर निर्णय देतील. तोपर्यंत अंतरिम आदेश- शिवलिंग परिसराची सुरक्षा, नमाजासाठी मुस्लिमांचा प्रवेश सुरू राहील.
1991 च्या पूजास्थान कायद्याच्या कलम 3 अंतर्गत धार्मिक चारित्र्य निश्चित करण्यावर कोणताही प्रतिबंध नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. एका बाजूला मशीद आणि दुसऱ्या बाजूला मंदिर आहे हे विसरा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. समजा येथे पारशी मंदिर आहे आणि कोपऱ्यात क्रॉस आहे. ‘अग्यारी’ ची उपस्थिती क्रॉस अग्यारी किंवा अग्यारी ख्रिस्ती बनवते का?
मशीद समितीच्या वकिलाचा युक्तिवाद
मस्जिद कमिटीचे वरिष्ठ वकील हुजेफा अहमदी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, ट्रायल कोर्टाने सुरुवातीपासूनच दिलेले सर्व आदेश मोठ्या प्रमाणात जनतेला त्रास देण्यास सक्षम आहेत. अहमदी म्हणाले की, ट्रायल कोर्टाने आयोग नेमण्याचे आव्हान समितीसमोर आहे. हे 1991 च्या उपासना कायद्याच्या विरोधात आणि संविधानाच्या विरोधात आहे. या कायद्यात असे नमूद करण्यात आले आहे की अशा वादांमुळे मोठ्या प्रमाणात सार्वजनिक त्रास होईल. आयोगाचा अहवाल निवडकपणे लीक केला जात आहे.
हुजेफा अहमदी असेही म्हणतात की ट्रायल कोर्टासमोर फिर्यादी पुढील 500 वर्षे वापरत असलेली जागा सील करण्यास सक्षम होते. जोपर्यंत समितीच्या याचिकेवर न्यायालय निर्णय देत नाही, तोपर्यंत जमिनीवर काय होईल, असा युक्तिवाद अहमदी यांनी केला. देशभरातील चार-पाच मशिदींसाठी हे प्रकरण कसे वापरले जात आहे, ते पाहावे लागेल. 1991 चा उपासना कायदा लागू करण्यात आला होता, ते टाळण्यासाठी यामुळे सार्वजनिक गोंधळ निर्माण होईल.
अहमदी म्हणाले, आमच्या मते जे आढळले ते शिवलिंग नाही, ते एक कारंजे आहे, वजूखान्याला सील करण्यात आले आहे आणि कडक पोलिस बंदोबस्तात लोखंडी दरवाजे बसवण्यात आले आहेत.
शांतता राखणे हे आमचे ध्येय – सर्वोच्च न्यायालय
आयोगाचा अहवाल आल्यानंतर माहिती लीक करता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. प्रकरण प्रेसमध्ये लीक करू नका, फक्त न्यायाधीश अहवाल उघडतात. न्यायालयाने म्हटले आहे की या गुंतागुंतीच्या सामाजिक समस्या आहेत आणि एक माणूस म्हणून कोणताही उपाय परिपूर्ण असू शकत नाही. आमचा आदेश काही प्रमाणात शांतता राखण्यासाठी आहे आणि आमच्या अंतरिम आदेशांचा उद्देश काही प्रमाणात दिलासा देणे हा आहे. देशातील एकात्मतेची भावना कायम ठेवण्यासाठी आम्ही संयुक्त मोहिमेवर आहोत.